२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राप्रपामा कोशी सरकारबारे निर्णय गर्ने अधिकार लिङ्देनलाई

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले कोशी प्रदेश सरकारबारे निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई दिएको छ ।

सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले कोशी सरकारबारे उपयुक्त समयमा पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी अध्यक्षले टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको हो ।

कोशीमा एमाले नेतृत्वको अल्पमतको सरकार छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई समर्थन गर्ने बताएको राप्रपा सरकारमा भने गएको छैन । २२ भदौमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ ।

यदि उनले विश्वासको मत पाएनन् भने संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यको नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाटो खुल्ने छ ।

राप्रपाले मंसिर ९, १० र ११ मा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएको छ भने महामन्त्री डा. धवलशम्शेर जबराले पेश गरेको आन्दोलनको कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन कार्यदल बनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस