१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन मुख्यमन्त्री पाण्डेको सुझाव

अ+ अ-

काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बीमा दाबी भुक्तानीलाई सहज बनाउन बीमा प्राधिकरणलाई सुझाव दिएका छन् ।

बिहीबार नेपाल बीमा प्राधिकरणसँगको छलफलमा उनले बीमा सुरु गर्दा सजिलो भए पनि भुक्तानी प्रक्रिया सजिलो नभएको बताएका हुन् ।

‘बीमा गराउँदा कम्पनीहरूले जति सजिलो गरी गराउनुहुन्छ दाबी भुक्तानीमा त्यति सजिलो देखिँदैन’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘दाबी भुक्तानी भएन भनेर सर्वसाधारण नागरिकले गुनासो गर्नुहुन्छ, बीमा प्राधिकरणले यो सुधार्नुपर्छ ।’

बीमा गराउँदा दिएको आश्वासन दाबी भुक्तानीमा नपाएपछि बीमित निराश हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन मुख्यमन्त्रीले सुझाव दिए । उनले कृषि, पशु, व्यवसाय बीमामा पनि प्राथमिकता दिन बीमा प्राधिकरणलाई आग्रह गरे ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेशले नीति बनाउँदा बिमासम्बन्धी व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । गण्डकी प्रदेशभित्र २७।४३ प्रतिशत नागरिक बीमाको पहुँचमा छन् ।

प्राधिकरणले नेपालमा जीवन बीमाको पहुँच धेरै रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी बीमामा सङ्घ सरकारले ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले २० प्रतिशत गरी शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था रहेको बीमा प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार गण्डकी प्रदेशभित्र ११६ बीमा कम्पनीमा ४८० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस