२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

२३ खर्ब माथि पुग्यो सार्वजनिक ऋण, प्रतिव्यक्ति दायित्व ?

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब माथि पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष (आव)२०८०/८१ को पहिलो दुई महिनामा सरकारले ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपेको हो । यस अवधिमा सरकारले ३८ अर्ब ७१ करोड ऋण भने भुक्तानी गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार मसान्तसम्म नेपालको ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । यसमा साउन र भदौ महिनामा सरकारले कुल ४९ अर्ब २३ करो ३२ लाख रुपैयाँ ऋण थपेको छ । सोही अवधिमा ३८ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ ।

नेपालको आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड र बाह्य ऋण ११ खर्ब ६९ करोड ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । भदौ मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको आँकडा २३ खर्ब माथि पुगेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

भदौ मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋण प्रतिव्यक्ति दायित्वका हिसाबले ७९ हजार २०१ रुपैयाँ पर्न जान्छ । नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ मा भाग गर्दा सो रकम आएको हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रवक्ता डिलाराम गिरी पहिलो दुई महिनामा आन्तरिक ऋण बढी उठेको भन्दै यसो हुनुमा आवको सुरुवाती महिनामा ब्याजदर कम भएको अवस्थालाई सरकारले उपयोग गरेको बताउँछन् ।

सरकारले साउन महिनामा १३ अर्ब ६ करोड र भदौ महिनामा ३१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यस प्रकार दुई महिनाको अवधिमा ४४ अर्ब २६ करोड आन्तरिक ऋण उठाएको छ । बाह्य ऋण भने दुई महिनामा मात्र ४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्ति भएको छ ।

भुक्तानीतर्फ सरकारले साउनमा २२ अर्ब ७ करोड र भदौमा १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी भएको छ । दुई महिनामा कुल ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ साँवा भुक्तानी भएको छ । बाह्य ऋणको भने साउनमा १ अर्ब २३ करोड र भदौमा ४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी भएको छ ।

बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी ५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ब्याज भुक्तानीमा भने आन्तरिक ऋणतर्फ दुई महिनामा ८ अर्ब ७७ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज भुक्तानीमा २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस