काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गठन गरेको समितिले एकै व्यक्तिलाई एक भन्दा बढी संस्थाले ऋण दिएका कारण लघुवित्त सङ्कट आएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिले ऋणमा दोहोरोपना अन्त्य गर्न र समूह जमानीको सट्टा परिवारका सदस्यको जमानीमा ऋण दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले गत साता गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा समितिले लघुवित्तमा समस्या देखिनुको एक दर्जन भन्दा बढी कारण र समस्या समाधानका १९ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको हो ।

समिति सदस्यका अनुसार ऋणीले एउटा लघुवित्तबाट ऋण लिने, त्यसपछि नयाँ शाखा खुलेको लघुवित्तबाट ऋण लिएर अघिल्लो लघुवित्तको ऋण तिर्ने धेरै समस्या पाइएका थिए ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा लघुवित्तको मर्जर सुरु भएसँगै ऋण तिर्न लघुवित्तबाट ऋण नपाउने अवस्था बनेको र स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि समेत घटेका कारण ऋणीले समयमा ऋण तिर्न सकेका थिएनन् ।

ऋणीले आफ्नो क्षमता कति हो भनेर नहेरी संस्थाबाट ऋण लिने र संस्थाले पनि दिँदै जाने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ऋणीमा वित्तीय साक्षरताको कमीले गर्दा ऋणको सदुपयोग नगरेर एउटाबाट लिएको ऋण तिर्न अर्कोबाट लिने गर्दा ब्याज र सेवा शुल्क बढेको देखिएको समितिको निष्कर्ष छ । यस्तोमा ऋण रकम बढ्दै गएर विपन्नहरू ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा लघुवित्तको समस्या बाहिर आएको थियो ।

प्रतिवेदनमा ४ हजार भन्दा बढी ऋणीले दुई वा दुईभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिएको पाइएको उल्लेख छ । उनीहरूले यसरी लिएको ऋण राष्ट्रबैंकले तोकेको सीमा बिना धितो लिन पाउने ७ लाख र धितो राखेर लिन पाउने १५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी भएको समितिले जनाएको छ ।

समितिले एउटै ऋणीलाई २३ वटासम्म संस्थाले ऋण दिएको र एउटै ऋणीले विभिन्न संस्थाबाट ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएको फेला पारेको थियो । समितिले अध्ययनका क्रममा देशका विभिन्न ४८ स्थानमा सर्वेक्षण गर्नुका साथै लघुवित्त समूह र ऋणीसँग पनि अन्तर्क्रिया गरेको थियो ।

समितिले कर्जाको दोहोरोपना अन्त्य गर्न एक भन्दा बढी संस्थाबाट लिएको ऋण कर्जा स्वाप गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।