काठमाडौँ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ कर छूट दिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा सरकारले आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १८ अर्ब ८० करोड ४० लाख रुपैयाँ सहुलियत दिएको देखिएको हो।

गत वर्ष आयकरतर्फ १० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ छूट दिइएको थियो। आयकर खासगरी कम्पनीहरूको व्यावसायिक कारोबारको नाफामा लाग्छ। सरकारले बजेटमा तोकिएका छूटसहित आयकर ऐन बमोजिम कम्पनीहरूलाई छूट दिएको हो।

कोभिड-१९ महामारीपछि सरकारले विभिन्न छूटको घोषणा गरेको थियो। जसअन्तर्गत कोभिड-१९ को छूट र सहुलियतअन्तर्गत तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ छूट दिइएको छ।

होटेल, ट्रेकिङ, चलचित्र व्यवसाय, पार्टी प्यालेस, सञ्चार र यातायात क्षेत्रको एक करोडभन्दा बढीको कारोबारमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छूट दिइएको हो।  यस अन्तर्गत गत वर्ष व्यवसायीलाई २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ छूट दिइएको थियो।

त्यस्तै, मूल्य अभिवृद्धिकर तर्फ आठ अर्ब सात करोड रुपैयाँ छूट दिइएको छ। कूटनीतिक क्षेत्रलाई मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्तास्वरुप २३ करोड छूट दिइएको हो। कूटनीतिक क्षेत्रका गैर आवासीय व्यक्तिले नेपालमा उपभोग गर्ने वस्तु र सेवामा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता दिने अभ्यास छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले प्रारम्भिक अध्ययनको आधारमा यो तथ्याङ्क निकालिएको र कर छूटको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरिने जनाएको छ। कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन कर छूटको विवरण सार्वजनिक गरेको विभागले जनाएको छ।

नेपालमा सरकारले हरेक वर्षको बजेट (आर्थिक ऐन) मार्फत पटके निर्णयका आधारमा कर छूटको घोषणा गर्छ। तर, त्यस्तो कर छूटमध्ये कतिपय नीतिगत भ्रष्टाचार हुने जोखिम समेत रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।