२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लेखापढी व्यवसायलाई मर्यादित बनाऔँ : मन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

भरतपुर । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले लेखापढी व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन आग्रह गरेकी छन्।

नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एशोसिएसनको आज चितवनको भरतपुरमा आयोजित सातौँ राष्ट्रिय परिषद् बैठकको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनतालाई सहजरूपमा सेवा प्रदान गर्दै पारदर्शी काम गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गरिन्।

“मालपोत, नापीका कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीलाई सेवाग्राहीबाट विभिन्न आरोप लाग्दै आएको छ”, उनले भनिन्, “सेवाग्राहीमैत्री काम गरेर आगामी दिनमा आरोप आउने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्छ।”  उनले लेखापढी व्यवसायीले सेवा शुल्क पारदर्शीरूपमा लिन र पहिचान दिने पोशाक लगाउन आग्रह गरिन्।

मालपोत, नापी र सेवाग्राहीबीच पुलको काम लेखापढी व्यवसायले गरेको उल्लेख गर्दै व्यावसायिक सुरक्षाका लागि सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन्। भूमि सुधार, मालपोत र नापीबाट प्रदान हुने सेवा सरल, सहज र छिटो–छरितो बनाउन सहयोगी संस्थाका रूपमा लेखापढी व्यवसायीले सहयोग गरिरहेको उनले बताइन्।

लेखापढी व्यवसायलाई जिम्मेवार निकाय मानेको भन्दै व्यावसायिक मर्यादामा रहेर काम गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिइन्।सरकारले मालपोत र नापीको काम अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने गरी रुपान्तरण गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। उनले सेवाग्राही र कर्मचारीसँग निरन्तर अन्तक्र्रिया तथा छलफल गरेर सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने बताइन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस