२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कन्सल्टेन्सीलाई अध्ययनको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन प्रतिबन्ध लगाउने तयारी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्र (कन्सल्टेन्सी)लाई अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिषाको नाममा जानेहरूमा बढी विकृति देखिएको जानकारी दिए ।

मन्त्री भण्डारीले उक्त काम म्यानपावर भन्दा पनि कन्सल्टेन्सीहरूमार्फत अध्ययन र कलेजको नाममा भइरहेको पाइएको बताए । उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमा समस्या नभएको दाबी समेत गरेका छन् ।

मन्त्री सिंहले शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकहरूको रेकर्ड सरकारसँग पनि नभएको बताए । त्यस्ता संस्थाहरूको कुनै उत्तरदायित्व नहुने भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूले श्रम स्वीकृत लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरूले गर्ने यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको बताए ।

पछिल्लो समय ९९ प्रतिशत भिजिट भिषामा जाने महिला कामदारहरू समस्या रहेको उनको भनाइ छ । उनले घरेलु कामदारको विषयमा सरकारले रोके पनि जाने क्रम भने नरोकिएको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस