काठमाडौँ । पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण गर्दा सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल,समन्वय नगर्दा र पारदर्शी नहुँदा यो समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो बताएका हुन्।

ऐन मूलतः संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्तको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘शिक्षा विधेयकले विद्यालय शिक्षामा देखिएका तमाम विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्दै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यको भूमिकालाई बढाउनुपर्दछ, श्रमप्रति आस्था र राष्ट्रियताप्रति गर्व गर्ने नागरिक निर्माणमा शिक्षा प्रणालीलाई केन्द्रित गर्नु पर्दछ,शिक्षाका तीन पक्ष विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकबीचमा लक्ष, गन्तव्य र कार्यमा एकरूपता हुनुपर्दछ।’

उनले शिक्षाको नीतिगत र संरचनागत सुधार र रूपान्तरण आजको आवश्यकता रहेको बताए। ‘यसमा सबै पक्षकाबीचमा सहमति हुनैपर्छ, संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकलाई यसै आधारमा छलफल गर्नुपर्दछ, विधेयक निर्माण गर्दा सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र समन्वय नगर्दा र पारदर्शी नहुँदा आजको समस्या उत्पन्न भएको छ,’उनले भने।

शिक्षकहरूले उठाएका कतिपय विषयहरू जायज रहेको र त्यसलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ। ‘सरकारले गरेन भने संसद् छ, शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै उनीहरूको आत्मसम्मानमा ध्यान दिनुपर्दछ, शिक्षकहरूलाई विश्वासमा लिएर सडकबाट कक्षा कोठामा फर्काउन सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्दछ,सबै मिलेर सार्वजनिक शिक्षालाई तहस नसह हुनबाट जोगाऔँ,’उनले भने।