१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

४६ हजार दरबन्दी थप गरिँदै, राहत, प्राविधिक र अनुदानमा कार्यरतलाई उमेर हद नलाग्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय तहमा ४६ हजार दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । बुधबार संसद्‍मा दर्ता भएको शिक्षा ऐन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राहत, अनुदान, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षकका लागि ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थप्ने सरकारले प्रस्ताव गरेको हो ।

‘अहिले कायम रहेको राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षक तथा प्रशिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुनेछ,’विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो प्रस्तावअनुसार विधेयक पारित भएमा राहतका ४६ हजार नयाँ दरबन्दी थपिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले १ लाख ६ हजार मात्रै दरबन्दी स्वीकृत छ । अब विधेयक पारित भएमा ४० हजार राहत, ४ हजार ११ र १२ कक्षाको अनुदान, ३५० विशेष शिक्षा र १ हजार ६ सय ५० प्राविधिकतर्फ शिक्षकको दरबन्दी थपिने जनाइएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, प्राविधिक धार र अनुदानमा कार्यरत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षामा सहभागी हुन उमेरहद नलाग्ने विधेयकमा व्यवस्था गरेको छ । राहत र अनुदान कोटामा देशभर करिब ४६ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । यदि परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।

सीमित प्रतिस्पर्धामा अनुत्तीर्ण हुने राहत शिक्षक, कोटा र विशेष शिक्षा तथा प्राविधिक धारका शिक्षकलाई सेवा अवधिका आधारमा सरकारले निर्धारण गरेअनुसारको आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न सकिने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई भने शिक्षक सेवा आयोगले लिने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको खुलातर्फको विज्ञापनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उनीहरूलाई पनि उमेरहदको प्रावधान तोकिएको छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस