१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तहले गरे निजामती सेवा दिवस बहिस्कार

अ+ अ-

काठमाडौँ । केही स्थानीय तहले निजामती सेवा दिवस बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, सुविधा, वृत्ति विकासका सुनिश्चितता नभएको र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई निजामती परिभाषामा नसमेटेको भन्दै विरोध स्वरूप दिवस नमनाउने निर्णय गरेका हुन् । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भदौ ४ गतेको निजामती सेवा दिवस मनाउन सबै स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रको जवाफमा पालिकाहरूले नमनाउने पत्र मन्त्रालयलाई पठाएका हुन् । 

संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन ल्याउनु पर्ने, सेवा समूहको आधारमा सरकारी सेवाको प्रवेशद्वार स्थानीय सेवामा मात्र हुनुपर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको हुनुपर्ने, स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । 

साथै अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था संघीय ऐनमा नै खुलाउनु पर्ने, सरुवा प्रणालीलाई सहमतिका आधारमा नभई अनुमानयोग्य चक्रीय प्रणालीमा आधारित हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा, सुविधा र वृत्ति विकास सम्बन्धमा एकरूपता गर्नुपर्ने, निजामती अस्पतालमा सै सरकारी कर्मचारी समेटिनु पर्ने र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै पनि संघीय सेवाको पदमा उमेर हद नलाग्ने तथा सेवा अवधि गणना हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पत्रमा उल्लेख छ । 

हेर्नुस् केही स्थानीय तहले गरेको निर्णय

प्रतिक्रिया दिनुहोस