काठमाडौँ । एकातिर खर्च कटौतीका नाममा सञ्चालनमा रहेका कार्यालयहरू खारेजी तथा मर्ज गरिरहँदा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय भने दरबन्दी थपको दाउमा लागि परेको छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा बजेट कटौती गरिरहेको बेला तथ्याङ्क कार्यालय थप दरबन्दी सिर्जना गरी व्ययभार थप्न उद्दत भएको हो । अन्य कार्यालयमा कर्मचारी कटौती भइरहँदा तथ्याङ्क कार्यालय दरबन्दी थपको तयारीमा छ ।

कार्यालयले दरबन्दी सम्बन्धी सुझावका लागि भन्दै तयार गरेको दस्ताबेजमा तीनै तहमा आवश्यक संरचनाहरूको विकास र विस्तार गर्दै लैजानु पर्ने देखेको उल्लेख गरेको छ । तथ्याङ्क कार्यालयका उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी मुन्नी कुमारी चौधरीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रदेश स्तरमा सहसचिव स्तरका कर्मचारी थप्ने र थप १३ स्थानमा उपसचिवस्तरीय दरबन्दी थप्दै कार्यालय खडा गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ । 

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको मातहत रहने गरी ७ प्रादेशिक कार्यालय र १३ उप-प्रादेशिक कार्यालय नै उपयुक्त रहेको भन्दै दोस्रो विकल्पमा प्रत्येक स्थानीय तहमा तत्कालै तथ्यांकीय इकाईहरू गठन गर्नेसमेत सुझाइएको छ । विकल्प एकमा प्रदेश स्तरमा सहसचिवले नेतृत्व गर्ने ७ वटा प्रादेशिक तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना गर्न र स्थानीय तहबाट हुने तथ्यांकीय क्रियाकलापलाई सहयोग तथा समन्वय गर्न प्रादेशिक तथ्याङ्क कार्यालय अन्तर्गत रहने गरी रा. प. द्वितीय श्रेणीको नेतृत्वमा १३ स्थानमा उप प्रादेशिक तथ्याङ्क कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

दोस्रो विकल्पमा प्रत्येक स्थानीय तहमा तत्कालै तथ्यांकिय इकाईहरू गठन गर्ने र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तथ्याङ्क प्रणाली व्यवस्थापन, जनशक्तिको तथ्यांकिय क्षमता अभिवृद्धि र आवश्यक पर्ने तथ्याङ्क नियमित उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय मातहतका ७ वटा प्रादेशिक तथ्याङ्क कार्यालयहरू सहसचिवको नेतृत्वमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नीतिगत सुझावमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय तथा अन्तर्गतका ३३ तथ्याङ्क कार्यालयहरूलाई बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार नै पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूको सुदृढीकरण र स्तरोन्नति गर्दै संरचना विस्तार गर्दै तीनै तहमा सरकारबिच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

कार्य विभाजनसम्बन्धी सुझावमा २० वटा शाखामा एक जना निर्देशकले नेतृत्व गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा तथ्याङ्क अधिकृत र तथ्याङ्क सहायकको दरबन्दी थप गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सङ्घीय स्वरूप अनुसार राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र कार्यालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन कार्यालयहरूको पुनर्संरचना, सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन प्रभावकारिता सम्बन्धमा विश्लेषण र विकल्प सहितको अवधारणा पत्र तयार गर्न समिति बनाइएको हो । कार्यालयहरूको सङ्गठनात्मक संरचना तथा दरबन्दी र मौजुदा कर्मचारीहरूको कार्य, कार्य बोझ तथा भूमिकाको विश्लेषण गरी व्यावसायिक र प्रभावकारी बनाउन विकल्प सहितको अवधारणा पत्र तयार पार्ने उद्देश्यसहित १२ सदस्यीय समिति बनेको हो । 

प्रतिवेदनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तथ्यांकीय क्रियाकलापमा समेत नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति सहितको तथ्यांकीय योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अहिलेको सङ्गठन ढाँचामा कार्यालयको प्रमुख नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी रहने व्यवस्था छ । कार्यालयमा चार वटा महाशाखा र त्यस अन्तर्गत २० वटा शाखाहरू छन् । जसमा १४१ दरबन्दी रहेको छ । ७७ वटा जिल्लामै कार्यालयबाट सञ्चालन हुने तथ्यांकसम्बन्धी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि ३३ वटा स्थानमा तथ्याङ्क कार्यालयहरू छन् । र ती कार्यालयहरूमा ३८४ दरबन्दी रहेको छ ।

प्रतिवेदनमा सुझावका रूपमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा एक निर्देशक र आवश्यक सङ्ख्यामा तथ्याङ्क अधिकृत, तथ्याङ्क सहायक लगायत अन्य कर्मचारीहरू समेत रहेको तथ्यांकीय इकाई व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।  यसैगरी नगरपालिकामा एक तथ्याङ्क अधिकृत र आवश्यक सङ्ख्यामा तथ्याङ्क सहायक लगायत अन्य कर्मचारी सहितको तथ्यांकीय इकाई र गाउँपालिकामा तथ्याङ्क सहायक र अन्य कर्मचारी रहने गरी तथ्यांकीय इकाई स्थापना गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सङ्घको कार्यक्षेत्रमा तथ्याङ्क सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित मान्यता र पद्धति अनरुप राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र गुणस्तर निर्धारण, तथ्यांकीय आवश्यकता निर्धारण र व्यवस्थापन, राष्ट्रिय स्तरको गणना तथा सर्वेक्षण व्यवस्थापन, प्रशासकीय अभिलेखको तथ्यांकीकरण, तथ्यांकीय अभिलेख संरक्षण तथा व्यवस्थापन, क्लियरिङ हाउस सम्बन्धी व्यवस्थापन, नेपाल स्ट्याण्डर्ड वर्गीकरण तथा मापदण्ड विकास र सहयोग, तथ्याङ्कमा सूचना प्रविधि व्यवस्थापन, तथ्याङ्क सम्बन्धी सल्लाहकारी भूमिका र मानव संसाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धि रहेको छ ।

प्रदेशको कार्य क्षेत्रमा तथ्याङ्क सम्बन्धी निर्देशिका नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, नेपाल स्ट्याण्र्डड वर्गीकरण तथा मापदण्ड अनुसार प्रादेशिक तहको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, प्रदेश तहको सर्वेक्षण, प्रदेश तहको तथ्याङ्कको सूचना प्रणाली व्यवस्थापन, तथ्याङ्क सम्बन्धी सङ्घ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य, प्रादेशिक अभिलेख तथ्याङ्क व्यवस्थापन, प्रादेशिक तथ्यांकीय अभिलेख संरक्षण तथा व्यवस्थापन, प्रादेशिक मानव संसाधन विकास र क्षमता अभिवृद्धि रहेका छन् ।

स्थानीय तहको कार्य क्षेत्रमा स्थानीय तथ्यांकसम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, बेरोजगारको तथ्याङ्क सहित स्थानीय तहका आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापन, पञ्जीकरण व्यवस्थापन, स्थानीय तहको तथ्यांकीय अभिलेख व्यवस्थापन, स्थानीय तहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त तथ्याङ्क व्यवस्थापन, रोजगार बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, संशोधन र सूचना प्रणाली, विदेशी श्रमिकको सूचना व्यवस्थापन रहेको छ ।

तल्लो तहका दरबन्दी काटेर माथिल्लो तहमा थप्दै आफू उक्लिने दाउमा छन् तथ्याङ्कका उच्च पदस्थहरू ।