काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष सरकारले स्वीकृत गर्ने अस्थायी दरबन्दीमा नेपाल सरकारकै स्थायी कर्मचारी नियुक्त हुँदै आएका छन् । सरकार(मन्त्रिपरिषद्)ले स्वीकृत गर्ने दरबन्दीमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी पदपूर्ति पुल र स्थायी दरबन्दीबाटै पठाइने गरेको हो । 

सरकारले विभिन्न मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा निकाय अन्तर्गत सञ्चालित विकास आयोजनाहरूको लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दीमा हरेक आर्थिक वर्ष अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्दै आइरहेको छ । र, अहिले चालु आर्थिक वर्षका लागि दरबन्दी स्वीकृत भइरहेका छन् । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४(३) मा अस्थायी दरबन्दीमा निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीलाई काजमा खटाई कामकाज गराउने व्यवस्था रहेको छ । 

अस्थायी सङ्गठन संरचना दरबन्दी सिर्जना र जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय प्रचलित ऐन, कानुन तथा विकास आयोजनाहरूको अस्थायी सङ्गठन संरचना दरबन्दी सृजना र जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका-२०६४ बमोजिम हुँदै आएको छ । 

आयोजनाहरू निश्चित अवधिका लागि सञ्चालन हुने र स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्दा राज्यलाई दीर्घकालीन भार पर्ने भएकोले सालबसाली रुपमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता कमल भट्टराई बताउँछन् । 

दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा निश्चित शर्त र सम्झौताका आधारमा नेपाल सरकारका पुल दरबन्दीमा रहेका स्थायी कर्मचारीहरूबाट आयोजनाको स्वीकृत अस्थायी दरबन्दीमा कामकाज खटाइने गरिएको प्रवक्ता भट्टराईको भनाई छ । 

‘आयोजनाहरूको कार्य प्रगतिका आधारमा अस्थायी दरबन्दी घटबढ भई रहने भएको हुँदा हरेक आर्थिक वर्षमा अस्थायी सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ’, भट्टराईले प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोसँग भने, ‘कार्यालय सहयोगी, हलुका सवारी चालक जस्ता पदमा स्थायी पदपूर्ति नहुने भएकोले आयोजनाहरूका यस्ता पदहरूमा मात्र सेवा करारमा लिइन्छ ।’

अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्दा स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाहरूमा मात्र अस्थायी सङ्गठन संरचना दरबन्दी सृजना र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ ।  भारतलगायत देशहरूमा अस्थायी आयोजनाहरूको पदपूर्ति यही मोडलबाट गरिँदै आएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा नेपाल सरकारका विभिन्न विषयगत मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग तथा निकाय अन्तर्गत सञ्चालित चार सय तीन आयोजनाहरूमा नौ हजार एक सय ५८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ब्युरोलाई जानकारी दिएको छ ।