२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सचिव राउत र सहसचिव वैद्यविरुद्ध पनि किर्तेमा मुद्दा चलाउने सरकारी वकिलको निर्णय

अ+ अ-

काठमाडौँ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारका बहालवाला कृष्ण बहादुर राउत र गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुशील वैद्यलाई पनि प्रतिवादी बनाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी) ले सचिव राउतलाई मुद्दा नचलाउन राय दिएकोमा सरकारी वकिलले भने सरकारी लिखत किर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले बताएको छ । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरण अनुसन्धानका लागि राउतलाई प्रहरीले २४ असारमा पक्राउ गरेको थियो । तर बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै उनी करिब दुई सातापछि रिहा भएका थिए । निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कर्मचारी मुद्दा चलाएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा व्यापक विरोध भएको थियो । 

शाखा अधिकृत छँदा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने फाइलमा टिप्पणी उठाएका आधारमा सीआईबीले राउतलाई अनुसन्धानमा तानेको थियो । जबकि उनी भन्दा माथिका अधिकारीले उनको टिप्पणीलाई नछोईकनै अघि बढाएका थिए । 

यता निर्णय गर्नेलाई भने उन्मुक्ति दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका नै महत्त्वपूर्ण र अन्तिम मानिने भएपनि उनीहरूलाई भने साक्षीका रूपमा मात्रै राखिएको छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा २८६ आरोपीलाई सङ्गठित अपराध र किर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो तर सरकारी वकिलले सङ्गठित अपराधको कसुरमा पनि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस