ब्रोकर निलम्बन अवधि नलम्ब्याउन माग « प्रशासन
Logo २५ भाद्र २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

ब्रोकर निलम्बन अवधि नलम्ब्याउन माग


५ भाद्र २०८०, मंगलबार


काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालले ब्रोकर निलम्बनको अवधि नलम्ब्याउन माग गरेको छ ।

मङ्गलवार धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसनले बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमाललाई ज्ञापन पत्र पेश गर्दै एसोसिएसनले धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावलीको ब्रोकर निलम्बन सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको हो ।

धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली २०७९ मा विनियम २७ को उपविनियम ३ मा ब्रोकरहरूलाई हाल ३ दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ । तर, यस्तो व्यवस्था संशोधन गरी ३ दिनदेखि १५ दिन बनाउने कार्यबाट ब्रोकरहरू ठूलो मार्कामा पर्ने एसोसिएसनको दाबी छ ।

‘यसरी १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्दा त्यसमा आबद्ध लगानीकर्ताहरूलाई यसबाट ठूलो मर्का पर्ने देखिएको छ,’ एसोसिएसनले भनेको छ, ‘सो व्यवस्थालाई खारेज गरी कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीहरूलाई नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दछौँ ।’

एसोसिएसनले सदस्य दलाल कम्पनीमा आबद्धहरूले आफ्नो तथा परिवारको नाउँमा सेयर कारोबार गर्नुपूर्व नेप्सेबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था विनियमको अनुसूची ९ मा आचार संहिता बुँदा १० र ११ बनाई लागू गर्न खोजिएको देखिएको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा खारेजी गर्न पनि माग गरिएको छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस