काठमाडौँ । रकमान्तरको विषयमा छानबिन गर्न मधेस प्रदेश सभाले गठन गरेको विशेष संसदीय छानबिन समितिले मन्त्रालयहरूका सचिवहरूलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

आइतबार विशेष संसदीय छानबिन समितिको बैठकको निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न ७ वटा मन्त्रालयका सचिवहरूलाई उपस्थित हुन समितिले निर्देशन दिएको समितिले एक समिति सदस्यले जानकारी दिए ।  

विशेष समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरूलाई भदौ ५ गते बिहान ११ बजे समितिको कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेको भनी प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गरेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले छानबिनका लागि विशेष समिति गठन गरेका थिए।

सचिवलाई उपस्थित हुन निर्देशनसहित समितिको बैठकले छानबिनका लागि मन्त्रालयगत खर्च प्रगतिको विवरण तथा खर्चको फाँटवारी विवरण समेत प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट माग गरेको छ।