२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आफ्ना मान्छे जोगाउन सरकारले प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्‍यो : एमाले

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकारले आफ्ना मान्छेलाई जोगाउन सुन तस्करी छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरेको आरोप लगाएको छ ।

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सत्तापक्षकै नेताहरू सो प्रकरणमा मुछिएपछि सरकारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनेगरी अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरेको बताए ।

आइतबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीमाझ उनले सीआईबीलगायतका सरकारी निकाय सत्तापक्षले आफ्नो इसारामा चलाउने काम भएपछि आफूहरूलाई त्यसले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्ला भन्ने नलागेको जिकिर गरे ।

सचेतक बर्तौलाले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मागको औचित्य झनै पुष्टि भएर गएकोले त्यसबाट पछि हट्न नसकिने अडानसमेत दोहोर्‍याए ।

उनले भने, ‘उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग त अझ यसको औचित्यता, आवश्यक्ता अझ बढेर गएको छ । तपाईँ सबैले देखिरहनुभएको छ । अनुसन्धानको तहमा क्रियाशील भएका प्रहरी अधिकारीहरूलाई एकपछि अर्को अनुसन्धानको सुई जब सत्तापक्ष व्यक्तितर्फ, मुर्धन्य व्यक्तितर्फ सोझिन थाल्यो । त्यसपछि सत्ता घटकलाई प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गर्नु पर्‍यो । यसले के देखाउँछ भने राज्य मातहतका निकायबाट सीआईबी होस वा राजश्व अनुसन्धान विभाग होस् । यी कुनै पनि इकाईले निष्पक्ष, स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न सकिराखेको छैन । सरकारले यसमा नियन्त्रण गरिराखेको छ । सरकारले आफ्नो उद्देश्य र अभिष्ट साँध्नका लागि त्यस बमोजिम काम गरिराखेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ । त्यसकारण नेकपा एमालेले सुन तस्करसँग जोडिएको, यी तस्करका समग्र जालोलाई समाप्त पार्नुपर्छ भन्ने कोणबाट उठाएको यो माग हाम्रो जारी छ । हामी यो मागबाट फिर्ता हुँदैनौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस