२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगका लागि प्रभावकारी नीति बनाउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिले वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगमा प्रभावकारी नीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिको शुक्रवार बसेको बैठकले वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगका लागि भएका कानूनहरुलाई समसामयिक बनाउन निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति प्रकाश पन्थले जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगका लागि प्रभावकारी नीतिहरू बनाउन र कानूनहरु समसामयिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको बताए। उनले जलवायु परिवर्तन र यसले पुर्‍याएको असर तथा प्रभाव कम गर्न आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिए।

सभापति पन्थले भने, ‘जलवायु परिवर्तन यसले पुर्‍याएको असर र प्रभाव कम गर्न आवश्यक नीति नियम तर्जुमा गर्नुपर्ने देखियो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलार्ई अझै बलियो र प्रभावकारिता बनाउनुपर्ने छलफलको निष्कर्ष रह्यो। वन संरक्षणमा भएको प्रगतिसँगै यसको सदुपयोग गर्ने कुरा कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने सहयोगहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालका मुद्दालाई विश्वसामु बलियो रूपमा उठाउनुपर्ने देखिन्छ। जैविक विविधताको संरक्षण गर्दै वन पैदावारको व्यवस्थित उपयोगमा प्रभावकारी नीतिहरू बनाउने र कानूनहरु समसामयिक बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव देखिएको छ। ’

सभापति पन्थले विश्व जलवायु सम्मेलनमा नेपालले प्रभावकारी तवरबाट सहभागी हुनेगरी मुद्दाहरु विश्वसामु उठाउन र आपसी सहयोग गरी तयारी गर्न वन मन्त्रालयलार्ई निर्देशन दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस