१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मानव अधिकार आयोगद्वारा डेंगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डेंगी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डेंगीको संक्रमण बढ्दै जाँदा महामारीको रूप लिन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत गराएका हुन् ।

‘नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको संरक्षण गर्न एवं जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्न, डेंगी फैलाउने लामखुट्टेको लार्भा खोज्ने र नष्ट गर्ने अभियानमा पर्याप्त जनशक्ति परिचालन गर्ने कार्यमा तीनै तहका सरकार बिच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा डेंगी नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरसफाइ, जनचेतनालगायतका कार्यहरूलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आयोग संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई आग्रह गर्दछ,’ आयोगकातर्फबाट प्रवक्ता पोखरेलले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

आयोगले डेंगीको संक्रमण बढ्दै जाँदा पछिल्ला एक महिनामा मात्रै सङ्क्रमितको संख्या १२ हजार नाघिसकेको र आठ जनाको ज्यान समेत गइसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

‘पछिल्लो एक महिनामा बिरामीहरूको संख्या तीव्ररुपमा बढिरहेको अवस्थामा रोगको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि जिम्मेवार निकायहरू संवेदनशील हुन नसक्दा नागरिकको जीवन नै जोखिममा पर्न गएको, तीन तहका सरकार बिच प्रभावकारी समन्वयमार्फत डेंगी फैलाउने लामखुट्टेको लार्भा ‘खोज र नष्ट’ गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने कार्यमा सरकारको ध्यान जान नसकेको जस्ता विषयहरू सञ्चार माध्यममा आउनुका साथै अन्य विभिन्न माध्यमबाट आयोगलाई जानकारीहरू प्राप्त भएका छन्,’ आयोगले भनेको छ ।

आयोगले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा (१६) ले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले कुनै पनि रोगको सङ्क्रमण नहुने र रोक्नेतर्फ आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस