२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

झलनाथ र उमाशङ्कर अरगरियाको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । ९ महिनाअघि सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मतगणना तथा मतदानमा धाँधली भएको भन्दै परेका १६ वटा रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्न नभ्याइनेमा पारेको छ ।

निकै लामो समयपछि दोहोर्‍याइ मतगणना गरी पाउँ भनी दिएका रिट निवेदन र पुनः मतदानको माग गर्दै परेका रिटमाथिको सुनुवाइ बुधबारको संवैधानिक इजलासमा तोकिएको थियो ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङसँग पराजित भएका काँग्रेसका डम्बर खड्काको तर्फबाट उनका वकिलले स्थगित गराएबाहेक अरु सबै रिटमाथिको सुनुवाइ हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको अध्यक्षताको संवैधानिक परिषदमा न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत छन् ।

आजको पेशीमा एमालेका धनुषा २ बाट पराजित उमाशङ्कर अरगरिया, पर्साका काँग्रेस उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरी, धनुषाका काँग्रेस उम्मेदवार महेन्द्र यादवलगायतको पुनः गणनाको रिट थियो ।

त्यस्तै नेकपा एसका नेता झलनाथ खनाल, एमालेका कर्णबहादुर थापालगायतले निर्वाचन बदर गरी पुनः निर्वाचन गरिपाऊँ भन्ने रिटमाथिको सुनुवाइ पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस