२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय शिक्षा ऐन रोक्न खोजे प्रतिवाद गर्ने ६ विद्यार्थी सङ्गठनको चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेकामा धन्यवाद दिँदै यही कानुनमार्फत शिक्षामा निजीकरण रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी, विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका विद्यार्थी सङ्गठनले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर संघीय शिक्षा ऐन छिटो पास गरेर शिक्षामा निजीकरण रोक्नैपर्ने बताएका हुन् ।

‘शिक्षा जस्तो आम नागरिकको मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गराउनको लागि नेपाल सरकार यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु पर्दछ । शिक्षामा भइरहेको निजीकरणको अन्त्य र सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणको पक्षमा हाम्रो सङ्घर्ष निरन्तर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रस्तावित ऐन रोक्न कुनै खालका अवरोध र षड्यन्त्रहरू भएमा त्यसको कडा भन्दा कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी समेत यसै विज्ञप्तिमार्फत दिन चाहन्छौँ’, उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क उल्लेख गरिएको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरूले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण र माफियाकरण रोक्नुपर्ने बताएका छन् ।

निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले संघीय शिक्षा विधेयकको विरोध गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेकामा पनि विद्यार्थी सङ्गठनहरूले विरोध जनाएका छन् । शैक्षिक संस्था बन्द गरेर कलिला बालबालिकाको मस्तिष्कमा असर पार्न नपाइने उनीहरूको धारणा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस