२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लम्पी स्किन रोकथाम गर, किसानलाई राहत देऊ : मानव अधिकार आयोग

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पशुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगको रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले लम्पी स्किनका कारण किसानहरूले पशु गुमाउनुका साथै पशुबाट प्राप्त गर्ने बृहत् लाभबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण नहुँदा किसानको अधिकार, खाद्य अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार प्रभावित हुनुका साथै खाद्य सम्प्रभुत्ता र सुरक्षामा समेत दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको आयोगले बताएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलले लम्पी स्किन महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट पर्याप्त बजेट, कार्यक्रम, औषधि, खोप तथा सबै पालिकाहरूमा पशु चिकित्सक पठाउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै लम्पी स्किन रोगको पूर्ण रूपमा रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी प्रभावित किसानलाई यथाशीघ्र राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ ।

पशुसेवा विभागका अनुसार लम्पी स्किन रोगका कारण १४ साउनसम्म ४८ हजार ८८० पशुको मृत्यु भएको छ भने ११ लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । जसमध्ये ८ लाख ६७ हजार ८१० पशु निको भइसकेका छन् भने १ लाख ८३ हजार ८०१ पशु अझै संक्रमित रहेका छन् । हालसम्म ३ लाख ५० हजार ९२६ पशुलाई लम्पी स्किनविरुद्ध खोप दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस