१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति थारु संघसंस्थाहरुको आपत्ति 

अ+ अ-

काठमाडौँ । थारू संघसंस्थाहरूले संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रति आपत्ति जनाएका छन् । 

सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को साउन १६ गतेको बैठकबाट पारित भएको संघीय शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।  

थारू सङ्घ संस्थाको संयोजक रामजनम चौधरीका अनुसार यो विधेयकमा भएको आरक्षण व्यवस्था संविधानको मूल मर्म भावना विपरित भएको बताएका छन् । 

उनले भने ‘ २०७८ माघ २४ गतेको फैसलाको परमादेश लत्याउदै ल्याएको यो विधेयकमा भएको आरक्षण व्यवस्था संविधानको मूल मर्म भावना विपरित छ । आदिवासी थारुको हक अधिकार समाप्त गरी मधेशीमा सूचीकरण गर्ने बदनियतका साथ सरकारले ल्याएको छ । 

चौधरीले सबैलाई एउटैमा सूचीकरण गरी आरक्षण गरिएको कार्यप्रति घोर भत्सर्ना गर्दै खेद व्यक्त गर्न चाहेको बताएका छन् । 

यसलाई आदिवासी भूमिपुत्र थारुहरुका लागि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नभएको पनि उनको भनाइ छ । ०००

प्रतिक्रिया दिनुहोस