नेपालमा कारागारले औपचारिक इतिहास वि.सं. १९७१ बाट शुरु भएको मानिन्छ। नेपालको पहिलो कारागारको रूपमा ‘सदर जेल’ सुनधारालाई लिने गरिन्छ।              

सामान्यतया: कारागार भन्नासाथ असामाजिक व्यक्तिहरूलाई केही समयको लागि बाहिरी संसारबाट अलग गराउने स्थान भन्ने बुझिन्छ।कारागारमा अदालत वा अर्धन्यायीका निकायबाट पठाइएका व्यक्तिहरूलाई राख्ने गरिन्छ।यसरी पठाइने व्यक्तिहरू २ प्रकारका हुन्छन्: कैदी र थुनुवा।अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागेकालाई कैदी भनिन्छ भने अदालतले पुर्पक्षको लागि पठाएकाहरूलाई थुनुवा भनिन्छ।

२. कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्थाः  कारागारलाई सुव्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्नका लागि कारागार ऐन, २०७९ तथा कारागार नियमावली, २०२० कार्यान्वयनमा रहेको छ। त्यसैगरी कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ समेत कार्यान्वयन रहेको छ।देशैभरका कारागार व्यवस्थापन तथा प्रशासन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवं सबल बनाउन वि.सं.२०५० साल श्रावण १ गतेदेखि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कारागार व्यवस्थापन विभागको स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ।नेपालको ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, वारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम गरी ५ जिल्ला बाहेकका ७२ जिल्लामा ७४ वटा कारागारहरू रहेका छन्।जसमध्ये दाङ र काठमाडौँ जिल्लामा दुई-दुई स्थानमा कारागार सञ्चालनमा रहेका छन्।कारागारमा कैद भुक्तान गरी रहेका कैदीबन्दीहरुको उपचारका लागि काठमाडौंमा केन्द्रीय कारागार अस्पताल र ललितपुर जिल्लामा मनोसामाजिक-अपाङ्ग अस्पताल सञ्चालनमा रहेको छ। त्यसैगरी बाँकेको गगनापुरमा खुल्ला कारागारको निर्माण अन्तिम चरणमा छ भने बाँकेकै नौवस्तामा क्षेत्रीय कारागार निर्माण भइरहेको छ।    

३. कारागारको वर्तमान अवस्थाः देशैभरी रहेका कारागारहरुमा कैदीबन्दीको क्षमता भन्दा २/३ गुणा बढी कैदीहरु राखिएको छ। कैदीबन्दीहरुलाई सामन्यतयाः हिँडडुल र आवतजावत वाहेकका अन्य मानव अधिकार तथा मौलिक हक उपलब्ध गराउनु पर्ने अन्तराष्ट्रिय मान्यता भएतापनि नेपाल भने अनुसार पुर्वाधार पर्याप्त नहुँदा तथा सरकारी लगानी न्यून हुँदा कैदीबन्दीको बसाइको अवस्था दयनीय नै रहेको छ।नेपालका जेलहरुमा रहेका कैदीबन्दीहरुले राज्यबाट पाउनुपर्ने कानुनी अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ।कैदीहरुलाई कानुनी सल्लाह तथा परामर्श लिँदा एकान्त र गोपनीय स्थानमा आफुले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग कानुनी परामर्श लिन पाउने भन्ने समेतको सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएतापनि सो अनुसार भईरहेको छैन।वालवालिकालाई थुनामा राख्ने, धरौटी तिर्न नसक्दा थुनामा पठाएर उसको पालनपोषणमा खर्च गरिरहुनपरेको अवस्था छ।

४. कैदी बन्दीको अवस्था: अधिकांश कारागारमा क्षमता भन्दा बढी संख्यामा कैदी रहेका छन्।त्यसमध्ये पनि तराईका जिल्लाहरूका कारागारमा क्षमता भन्दा ४-५ गुणा बढीसम्म कैदीहरू रहेका छन् भने हिमाली जिल्लाका कारागारहरूमा भने कैदी संख्या पातलो रहेको छ।कैदी बन्दीको संख्या अधिक मात्रामा हुँदा सामान्य तरिकाले पनि बस्न नसक्ने अवस्था रहेको छ।अधिकांश कारागारमा स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी नहुँदा समस्या रहेको छ। खानेपानी, ढल निकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विद्युत, कैदी बन्दीको अनुपातमा सुरक्षा व्यवस्था नभएको, थुनुवा र कैदीले पाउने गरेको सिधा खर्च हालको बजार मूल्यको आधारमा अपुग रहेको, कैदी बन्दीलाई आय आर्जनको लागि सीप विकास तालिमको अवसरको कमी रहेको, सामाजिकीकरणको लागि पर्याप्त तालिमको व्यवस्था नरहेको, वाल सुधार गृह नरहेको, महिला कैदी बन्दीको लागि प्रसूति स्याहार, शिशु स्याहार तथा बालबालिका र जेष्ठ नागरिकलाई थप विशेष सुविधाको उपलब्धता गराउन नसकिएको अवस्था विद्यमान छ।

५. अन्तराष्ट्रिय अभ्यास: विश्वका प्रायः सबै देशमा कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास गर्ने अवधारणा विकसित भएको छ। नर्वे, न्युजिल्याण्ड, स्वीट्जरल्याण्ड, स्पेन जस्ता देशको कारागार व्यवस्थापनमा निकै असल अभ्यासको थालनी भएको छ।खास गरी कारागारमा निश्चित समयको लागि मात्र राखिने भएकाले तिनीहरूलाई पुनः सामाजिकीकरण गराउने भन्ने विषयमा सचेत रहेको देखिन्छ। अमेरिकामा भने ग्रामीण इलाकामा कारागार सञ्चालन गर्दा स्थानीय स्तरमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने अनुमान गरिएको भएता पनि सो अनुसार आर्थिक गतिविधि बढेको पाइएन।कारागार भएको स्थानमा अपराधिक गतिविधि बढ्ने गरेको भने देखियो।उक्त स्थानमा अस्थायी रूपमा बस्ने मानिसहरूको संख्या बढेको भएता पनि स्थायी रूपमा नबस्ने भएको हुनाले घरजग्गा कारोबारमा भने वृद्धि हुन सकेन।

६.थुनुवाका अधिकारहरुः अदालतबाट तत्काल अभियुक्तलाई धरौटीमा छोड्न नमिल्ने देखिएमा अनुसन्धान एवं तहकिकातको सन्दर्भमा पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था रहेको छ। यसरी राखिएका थुनुवाहरूलाई देहाय बमोजिमका अधिकारहरू प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको हुन्छ:

• पक्राउ गर्दा पक्राउ गर्नुपर्ने कारणसहितको पक्राउ पुर्जी पाउने,
• थुनामा राख्दा थुनामा राख्नुपर्ने कारणसहितको थुनुवा पुर्जी पाउने,
• पक्राउ भएको समय तथा स्थानबाट बाटोको म्याद वाहेक चौबिस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित हुन पाउने र त्यस्तो अधिकारीबाट आदेश भएमा बाहेक पक्राउ भएको व्यक्तिले थुनामा बस्नु नपर्ने,
• पक्राउ परेको समयदेखि नै आफुले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानुन व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने,
• कानून व्यवसायीसँग गरेको परामर्श र निजले दिएको सल्लाह गोप्य रहने,
• कानून बमोजिम निःशुल्क कानूनी सहायता पाउने,
• आफ्ना विरुद्द गरिएको कारवाहीको जनकारी पाउने,
• तत्काल प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत सजायभागी हुनु नपर्ने,
• कसूर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय भोग्नु नपर्ने,
• एकै कसूरमा एक पटकभन्दा बढी मुद्दा नचलाइने,
• स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाई हुने,
• आफ्नो विरुद्द साक्षी हुन बाध्य हुनु नपर्ने,
• दोभाषेको सुवधा पाउने,
• स्वास्थ्य परीक्षण गराउन पाउने,
• आफन्तसँग भेटघाट गर्न पाउने,
• कसुर प्रमाणित नभएसम्म दोषि नमानिने,
• मानवोचित व्यवहार पाउने।

७. थुनुवा/कैदीका अधिकार तथा सुविधाहरुः कारागार रहेको थुनुवा/कैदीहरूलाई कानुन बमोजिम सुविधाहरू समेत प्रदान गरिएको हुन्छ। उनीहरूलाई मानवीय मर्यादा कायम राख्नको लागि न्युनतम सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ।हाल नेपालमा कैदी/थुनुवाहरूलाई देहाय बमोजिमका अधिकारहरू प्रदान गरिएको छ:

• थुनुवा वा कैदी पुर्जी पाउने,
• सामान्य अवस्थाका थुनुवा वा कैदीले कारागारभित्र नेल हतकडी लगाउनु नपर्ने,
• थुनुवा वा कैदीको आश्रित नाबालकको सम्पूर्ण हेरविचार शिक्षा, दिक्षा र लालन पालन सरकारी खर्चमा गरिने,
• सिधा खर्च र लुगा पाउने,
• इच्छा विरुद्द काम गर्नु नपर्ने,
• बिरामी भएमा उपचार पाउने,
• जन्मकैद सजाय पाएको वा त्यस्तो अपराधको अभियोग लागेका महिलाबाहेक अरु गर्भवती महिलाले ६ महिनाको गर्भ पुगेपछि बालक जन्मेको २ महिनासम्मका लागि हाजिर जमानीमा छुट्न पाउने र यसरी बाहिर रहेको अवधि निजलाई हुने कैदको अवधिमा कट्टा गरिने,
• तोकिए बमोजिम भेटघाट र पत्र व्यवहार गर्न पाउने,
• कानूनी सल्लाहकारलाई भेट गर्न पाउने,
• थुना वा कैदको म्याद पुगेपछि र छोड्न आदेश भएका थुनुवा वा कैदीले सो भएको चौबिस घण्टाभित्र थुना वा कैद मुक्त हुन पाउने,
• थुनुवा वा कैदीले कुनै अड्डा अदालतमा दिनुपर्ने फिरादपत्र प्रतिउत्तरपत्र पुनरावेदनपत्र दरखास्त जनाउ इत्यादी सो अड्डा वा अदालतमा आफू थुनिए वा कैद परेको कारागार कार्यालयमा दाखिला गर्न पाउने,
• थुनुवा वा कैदीको विरुद्द परेको मुद्दामा थुना वा कैद परेको कारणले निज अदालतमा हाजिर हुन नसकेमा पनि निजको तारिख गुज्रेको नमानिने।

८.कैदी बन्दीको प्रजनन स्वास्थ्य: राज्यले अपराध गर्ने व्यक्तिलाई सजाय गर्न सक्दछ तर प्रजननसम्बन्धी हकमा संविधानले नै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नराखी रिस्ट्रीक्ट गर्न सक्ने नगरेको हुँदा राज्यलाई नै पनि नागरिकको प्रजननसम्बन्धी हक हनन् गर्ने अधिकार नहुने। पतिपत्नी भन्ने विवाह दर्ता र नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट प्रमाणित भएमा पति पत्नी भन्ने प्रमाणित वैध दम्पतीलाई पति कैदमा भए पत्नीलाई र पत्नी कैदमा भए पतिलाई पारिवारिक भेटको सुविधा दिनुपर्ने।(ने.क.पा.२०६८, अङ्क ६ निर्णय नं ८६३१)। यस अनुसार प्रजनन अधिकार मानव अधिकार भएको हुनाले कैदी बन्दीको प्रजनन अधिकार हुने कुराको व्यवस्था मिलाउने भन्ने अवधारणा लिएको देखिन्छ।

९. कैदको सजाय छोट्याउनेः सामान्यतया: नकारात्मक सूचीमा भएका मुद्दाहरू वाहेकका मुद्दामा बढीमा पचास प्रतिशतभन्दा बढी कैद भुक्तान भएमा निश्चित विधिका आधारमा कैद छोट्याउन सकिने प्रावधान रहेको छ। हामीले गाउँघरमा सुन्ने गरेको जेलमा दिनरात गनिन्छ भनेर यसै विधिलाई भन्न खोजिएको हो। त्यस्तै कडा रोग लागेका बिरामीहरूलाई नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा, प्यारोल बोर्डको सिफारिसमा दुई तिहाइ भुक्तान गरेका कैदीलाई प्यारोलमा, छ महिना कैद बाँकी रहेकाहरूलाई सामाजिकीकरण कार्यक्रममा, तथा एक वर्ष भन्दा कम कैद सजाय भएकाहरूलाई दैनिक तीन सय रुपैंयाका दरले रकम जम्मा गरेर कारागार बाहिर बस्न सकिने समेत व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै नजिकका नातेदार बिरामी भएमा सोही दिन फर्केर आउने गरी त्यस्तो बिरामीलाई भेट्न दिने तथा आफैँले सदगत वा काजक्रिया गर्नु पर्ने नातेदारको मृत्यु भएमा तोकिएको दिन फर्केर आउने गरी सदगत वा काजक्रिया गर्न दिइने व्यवस्था समेत रहेको छ।

१०. आन्तरिक प्रशासनः कारागारको समग्र व्यवस्थापन कारागार कार्यालयले गर्ने र सामान्य निर्देशन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिन सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको भएता पनि बन्दी गृहभित्र आन्तरिक प्रशासन रहेको हुन्छ। कैदीबन्दीले दैनिक जीवनको गुजारा गर्नको लागि तथा बन्दी गृहमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि आन्तरिक प्रशासनको व्यवस्था रहेको हुन्छ। आन्तरिक प्रशासनमा चौकीदार, नाइके, सहनाइके जस्ता पदहरू रहेका हुन्छन् जसले चौकीदारले महिनाको ६ दिन, नाइकेले ५ दिन तथा सहनाइकले ४ दिन कैद छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै कैदीहरूलाई शिक्षा, अनुशासन लगायतका विषयमा पढाउनको लागि शिक्षक नाइकेको समेत व्यवस्था रहेको छ।कारागार भित्र मेस, क्यान्टिन, सैलुन, पसल, लाइब्रेरी, सरसफाइ, खानेपानी, ढल निकास, बिजुली, शारीरिक अभ्यास, योग लगायतका सम्पूर्ण व्यवस्थापन तथा आचरण पालन गर्ने गराउने कार्य पनि आन्तरिक प्रशासन मार्फत हुने गर्दछ।

११. कारागारमा उद्मशिलताः कैद जीवन व्यतीत गरिरहेका कैदीहरूलाई सामान्य किसिमका घरेलु तथा कुटीर उद्योग सञ्चालन गरेर आयआर्जन गर्न सक्ने सुविधा रहेको छ। उनीहरूले कपडा सिलाउने, मुढा लगायत बाँसको काम गर्ने, फर्निचर सम्बन्धी काम गर्ने, टोपी स्विटर बुन्ने लगायत सामान्य किसिमका कार्यहरू गर्दछन्। कारागारमा उत्पादन हुने सामानहरूको उत्पादन लागत कम हुने भएता पनि बजारको उचित प्रबन्ध हुन सकेको छैन। यिनीहरूको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार दर हटाउनु पर्ने तथा निर्यातमा सुविधा दिनु पर्दछ।अहिले पनि बाँसबाट बनेका सामाग्रीहरू चिन तथा भारतमा नगण्य मात्रामा निर्यात हुँदै आएको छ।

१२. सामाजिकीकरण तथा पुनर्मिलनः कैदमा रही बाहिर खुला समाजमा आएका कैदीहरूलाई सामाजिकीकरण गराउने सम्बन्धी राज्यले कुनै विशेष नीति बनाउन सकेको छैन।कुनै पनि व्यक्ति सधैँको लागि कारागार जाने होइन।रत्नाकर वाल्मीकि बन्न सक्ने हाम्रो भूमिमा आफ्नो आचरण सुधार गर्ने अवसर सबैलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ। सोही अवधारणालाई कारागार ऐन, २०७९ ले पनि आत्मसाथ गरी कैद भुक्तान गर्न ६ महिना बाँकी रहेका कैदीहरूलाई सामाजिकीकरण गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ।

१३. अबको बाटोः कारागारलाई यातना गृह नभएर सुधार गृहको रूपमा विकास गर्नुपर्ने अवधारणा जबरजस्त रूपमा बढिरहेको छ। यो एकै पटक हुने कुरा पनि होइन। राज्यले असल नागरिक उत्पादन गर्नमा लगानी गर्दागर्दै पनि अपराधको मात्रा घटाउन तथा अपराध गर्नेलाई चेत खुलाउन कारागारको व्यवस्था गरिएको हो।तसर्थ, अबका दिनमा कारागार व्यवस्थापनमा सुधार गर्नका लागि निम्न किसिमका कार्यहरू गर्नुपर्ने भएको छ:

• खुला कारागारको अवधारणा अनुसार हाल बाँके जिल्लामा बनीरहेको कारागारलाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्ने,
• कैदीबन्दीलाई न्यूनतमम पारिश्रमिक तोकी विकासमूलक वा रोजगारमूलक कार्यम परिचालन गर्ने,
• महिला तथा वृद्दवृद्दलाई प्राथामिकताको आधारमा बन्दीहरुले नेकीवेदीका आधारमा सजाय माफि मिनाह गर्नुपर्ने,
• कसूरदारलाई सजाय र पीडितलाई न्याय सही ढंगले प्रदान गरी कैदीलाई कैद भुक्तान पश्चात सामाजिकीकरण तथा पुनर्मिलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
• कारागारमा कानूनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
• सीप विकास एवं रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने,
• बजार मूल्यका आधारम सिधा खर्च व्यवस्था गर्ने,
• कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था मिलाउने,
• कारागारहरुमा खानेपानी शुद्दिकरण गर्ने प्रविधि जडान गरी स्वस्च्छ खानेपानीको पर्याप्त उपलब्धता, नियमित उर्जा आपूर्ति लगायतका आधारभूत सुविधाको व्यवस्था मिलाई मानवोचित व्यवहार र मर्यादापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने,
• कैदीहरुको प्रजनन अधिकार उपलब्ध भएको अवस्था सुनिश्चितता गर्ने।

अन्तमा, मानव भएर यस धर्तीमा अवतरण भएपश्चात् मानवीय गुणको विकास गरी आफूलाई बढी कर्मशील बनाउने परिश्रमी हातहरू नै राष्ट्रनिर्माणका आधार हुन। एक पटक गल्ती गर्‍यो भन्दैमा उसलाई तड्पाइरहनु भन्दा उसलाई मानव चोला सहजरुपमा अवतरण गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्नु पर्दछ। फेरी कारागारमा पुगेका सबैले अपराध गरेकै हुन्छन् भन्ने पनि त छैन। मान्छे हो र ऊबाट गल्ती हुन्छ अनि गल्ती गर्दछ र त चेत्छ अनि सिक्छ। तसर्थ, असल नागरिकको उत्पादन, विकास र राष्ट्रको समृद्धिमा परिचालन गर्नु राज्य र समाज दुवैको दायित्व भएको हुनाले कैदी बन्दीहरुलाई उचित वातावरण प्रदान गर्नुपर्दछ।