२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय निजामती सेवा ऐन सहमति नजिक, अहिलेसम्मको प्रगति प्रस्तुत गरिँदै 

अ+ अ-

काठमाडौँ । बहुचर्चित संघीय निजामती सेवा ऐन सहमति नजिक पुगेको बताइएको छ । सरोकार राख्ने विभिन्न पक्षहरूसँग भएका छलफलको निष्कर्षसहित तयार पारिएको अन्तिम मस्यौदा मङ्गलवार(आज) उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा गठित सहजीकरण समितिमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको रक्षा मन्त्रालय स्रोतले प्रशासन सिंहदरवार ब्युरोलाई जानकारी दियो । 

‘विभिन्न चरणका छलफल पछि तयार पारिएको मस्यौदा प्रशासनिक नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रस्तुति दिने भन्ने कुरा छ’, ती स्रोतले भने, ‘ठिक छ भन्ने भयो भने, सम्भवतः छिटै आउँछ होला’

निजामती सेवा ऐनलाई मूर्त रूप दिन भन्दै उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री तथा सहजीकरणको संयोजक पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्री–सचिव रहने गरी एउटा सहजीकरण समिति बनेको थियो । जसले अहिलेसम्म पाँच पटक जति छलफल गरिसकेको छ । 

अर्थ, कानुन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री–सचिवसमेत रहेको समितिले यसमा काम गरिहरेको थियो । जसमा आवश्यकता अनुसार अन्य मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवहरूलाई समेत डाकेर छलफल गरिएको थियो । उक्त समितिको निर्देशन अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारिरहेको मस्यौदालाई आज मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले उपप्रधानमन्त्री मन्त्री खड्कालाई अहिलेसम्मका प्रगतिसहित पेस गर्न लागेका हुन् । 

राजनीतिक तवरबाट ल ठिक छ भन्ने भयो भने तत्काल अगाडी बढ्ने सम्भावना उच्च रहेको समितिमा संलग्न एक सचिवले प्रशासनलाई बताए । ‘मस्यौदा ठिक छ भन्यो भने केही दिन भित्रै आउने सम्भावना छ’ ती सचिवले भने, ‘तर पुनः यो र त्यो भन्न थाल्यो भने लम्बिँदै जान सक्छ ।’ 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक तहमा र मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल प्रशासनिक तहमा ऐन ल्याउन सक्रियता देखाउँदै आएका थिए । सोही अनुसार व्यापक बनाईएको छलफलको उपलब्धिले सार्थकता पाउला या छलफलमै सीमित रहला त्यसका लागि भने केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस