२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हरेक निकायले सूचनाको अभिलेखन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्छ : मुख्य सचिव अर्याल

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले हरेक मन्त्रालय र निकायले सूचनाको अभिलेखन गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आयोजना गरेको संवैधानिक निकाय, संघीय मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायका प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरूको अन्तर्क्रिया छलफललाई सम्बोधन गर्दै मुख्य सचिव डा. अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सूचना दिन नडराउन पनि सबै प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त डा. कृष्णहरि बास्कोटाले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सूचनाको हकले राज्यलाई बलियो बनाउने उल्लेख गर्दै उनले सबै नागरिकले सूचना पाउनुपर्ने हकको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताए । उनले भने ‘हामी मुस्कानसहितको सेवा दिने भन्छौँ, मुस्कानसहितको सेवा भनेको कर्मचारी हाँस्दै हिँड्ने भनेको होइन’, उनले भने, ‘सरकारी सेवा पाउँदा सेवाग्राही मुसुक्क हाँस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेको हो । तपाईँहरूले सूचना दिन कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न ।’

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्यालय सचिव गणेश पाण्डे, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव तथा प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टलगायतले बोल्नुभएको थियो ।

छलफलपछि हरेक दुई महिनामा प्रवक्ताहरूको अन्तर्क्रिया आयोजना गर्ने, सबै प्रवक्ता र सूचना अधिकारीहरूको डिजिटल नेटवर्क बनाउने, हरेक मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सूचनाहरू सूचना तथा प्रसारण विभागको वेबसाइटबाट सार्वजनिक गर्ने र सरकारका प्रवक्ताको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रवक्ताहरू सहभागी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस