काठमाडौँ । निजामतीमा ‘बरन्डा’ नौलो शब्द होइन, तर कानुनतः संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र रहने अतिरिक्त समूह(बरन्डा)ले यति बेला सर्वत्र स्थान पाउन थालेसँगै चिन्ता बढ्न थालेको छ । खास अवस्था र विशेष कारणसहित सामान्यमा हुने अतिरिक्त मन्त्रालयैपिच्छे खडा गरिन थालेसँगै ‘बरन्डा’ का नामले कर्मचारी थन्क्याउने अखडा भएका छन् सरकारी कार्यालयहरु। हुँदा हुँदा यो रोग अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसम्मै पुगेको छ । 

केही समययता सचिव हल्लाउने ‘बरन्डा’बाट अब सहसचिव, उपसचिव हुँदै अधिकृतसम्मै पनि राख्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार अहिले एक जना विशिष्ट श्रेणी(सचिव)सहित तीन जना सहसचिव गरी ३३ जना कर्मचारी ‘बरन्डा’मा छन् । जसको खातामा राज्यकोबाट नियमित तलब पठाइन्छ तर त्यसबापत गर्नु पर्ने काम गराइँदैन । जसको दोष ती कर्मचारीको होइन कि यसरी जिम्मेवार विहीन बनाएर राख्नेको रहन्छ । 

प्रशासन सिंहदरवार विशेष ब्युरोलाई प्राप्त विवरण अनुसार अहिले एक जना सचिव, तीन जना सहसचिव, ८ जना उपसचिव र २० जना शाखा अधिकृत अतिरिक्तमा छन् । केही दिन अघिको सचिव सरुवा मिलाउनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भई आएका दुई सचिव(गोपी खनाल र तोयम राय)मध्ये एक जना अतिरिक्त ‘बरन्डा’मा हुनेछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रशासनतर्फ तीन सचिवको दरबन्दी रहेको छ । पछिल्लो सरुवासँगै चार पुगेको छ । 

यसैगरी प्रशासन सेवातर्फ ९ जना सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा अहिले १२ जना छन् । त्यसैगरी प्रशासन तर्फकै उपसचिवको स्वीकृत दरबन्दी २३ जना भए पनि अहिले ३१ जना रहेका छन् । त्यस्तै शाखा अधिकृत प्रशासन तर्फ ४२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ५७ जना पुगेका छन् भने अन्य सेवाका १४ दरबन्दीमा १९ जना कार्यरत छन् । यी सबै जोड्दा ३३ जना कर्मचारीलाई कामै नलगाएर खातामा तलब पठाउने काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गरिरहेको छ । 

मन्त्रालयको पनि मन्त्रालयसमेत मानिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै यो अवस्था छ भने अन्यत्र चुस्त दुरुस्त होला भनेर अनुमान मात्रै गर्न सकिन्छ । अन्य मुलुकहरूमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सबैभन्दा शक्तिशाली र शानका रूपमा लिइने भए पनि नेपालमा भने थन्क्याउनु परेमा ‘तान्ने अड्डा’का रूपमा विकास गरिँदै छ जसले निजामतीको साख त गिराएको छ, नै अन्तराष्ट्रिय जगतमासमेत राम्रो सन्देश दिइरहेको छैन । 

अवकाश हुन तीन महिना मात्रै बाँकी हुँदा छँदाखाँदाको जागिरेबाट तानेर ‘बरन्डा’मा पुर्‍याइएका तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल यति बेला मुख्य सचिव छन् । जो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रशासनिक हेड मात्रै होइन, सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रका अभिभावकसमेत हुन् । जसलाई ‘बरन्डा’ मा रहनुको पीडा थाहा छैन भन्न मिल्दैन । यसर्थ सुधार आफै र माथिबाट गर्ने कि ?