सुशासन : कुखुरा पालन व्यवसायमा किसानको पीडा कम गर्न सम्भव छ « प्रशासन
Logo १२ बैशाख २०८१, बुधबार
   

सुशासन : कुखुरा पालन व्यवसायमा किसानको पीडा कम गर्न सम्भव छ


४ श्रावण २०८०, बिहिबार


२०२८ सालमा नयाँ शिक्षा लागू भयो । एक-एक वटा व्यवसायीक विषय हरेक स्कुललाई पार्ने क्रममा नेपाल माध्यमिक विद्यालय, रत्ननगर, चितवनमा कुखुरा पालन विषयको भाग पर्‍यो । माध्यमिक विद्यालयमा पढाइएको कुखुरा पालनको शिक्षा पाएकाहरू २० वर्षपछि व्यावसायिक आकार ग्रहण गरे । त्यति बेलाका विद्यार्थीहरूले प्रारम्भिक रूपमा कुखुरा व्यवसाय शुरु गरे । जसको प्रभाव २०६० सालतिर आइपुग्दा नेपालका नेतृत्वदायी कुखुरा व्यवसायी बन्न पुगे । त्यति बेला पढ्न जाने ज्यादा तागाधारीहरू हुन्थे । ब्राह्मण क्षेत्री भएर कुखुरा पाल्ने कुरा सामाजिक बहिष्करणमा पर्न सक्ने अवस्थामा चुनौती लिएका उत्साही युवाहरूले कुखुरा पालनको सुरुवात गरे । धेरै कृषकको ठूलो सङ्घर्ष, धेरै उतारचढाव व्यहोर्दै त्यसको दुई दशकमा कुखुराको मासुमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सफल भए ।

तर दुर्भाग्य सत्तरीको दशकसम्म आइपुग्दा राजनीतिकर्मीको गिद्धे नजर पोल्ट्री व्यवसायमा पर्‍यो । एकपछि अर्को कृषक विरोधी निर्णय गर्दै व्यवसायलाई दुरूह बनाउँदै लगियो । कृषि अनुदान कृषकलाई सहयोगका नाममा कृषकमाथि क्रूर व्यवहार हुन थाल्यो । बिचौलियाको प्रवेश र कार्टेलिङको हतियार कृषकको गर्दनमा पटक पटक पर्‍यो।

हुन त नेपालको हरेक क्षेत्रमा व्यवसायीका हकहितका निमित्त सङ्गठनहरू खुलेका छन् । यसको उद्देश्य देखाउनका लागि मात्र व्यवसायीको हित रहिआएको छ । यथार्थमा राजनीतिक दलका भातृसंगठनले आफ्ना कार्यकर्ताको हितमा यसको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि यातायात व्यवसायीलाई हेर्न सकिन्छ । अधिकांश यातायात व्यवसायी ऋणमा डुबेका छन् । धेरै पलायनको अवस्थामा छन् । घर खेत बेचेर ऋण तिरेर वृद्धावस्थामा सन्तानलाई खाडी-मलेसिया पठाउन अभिसप्त छन् । तर तिनको हितका लागि खुलेका व्यवसायीक सङ्गठनसँग करोडौँको सम्पत्ति थुप्रिन पुगेको छ । यो नै पीडाजनक यथार्थ हो । त्यसै गरी कुखुरा पालन व्यवसायमा पनि धेरै सङ्घसंस्था छन्। यिनको काम सभा सम्मेलन गर्ने राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पार्ने र कार्टेलिङ गर्ने र व्यक्तिगत हित साँध्ने गरेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

यसरी तीन वटा क्षेत्रबाट कृषकमाथि शासन भइरहेको छ:

-सरकारी निकाय

-दलाली नियन्त्रणको बजार

-पेशागत सङ्गठन

यो आलेखमा सरकारी निकायसँग सम्बन्धित स-साना विषयवस्तुहरू उठान गरिएको छ । यो शृङ्खलाको उद्देश्य नै स-साना कामहरू सही ढङ्गले गरौँ, ठुला गफ गर्न छाडौँ भन्ने हो। “संसार बदल्नु छ बिहान उठेर ओछ्यान मिलाऊ”

पङ्क्तिकार एउटा ब्रोइलर चल्ला उत्पादन गर्ने ह्याचरीको कामसँग साक्षात्कार भयो। नियमितरुपमा नेपालमा चलेको ‘कब ५००’जातको चल्ला मलेसियाबाट ल्याउनुपर्ने रहेछ । भन्सार किल्यरिङ्ग एजेन्टसँग सम्पर्क गर्दा १६ प्रकारका कागजात उपलब्ध गराउन एउटा लिष्ट नै  दिए । उनको लिष्टमा भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधी नियमन प्रयोगशालाको सिफारिस एउटा थियो । यो सिफारिस प्राप्त गर्न झण्डै यतिकै सङ्ख्याका कागजात पशु सेवा प्रयोगशालामा पठाएर आवेदन गर्नु पर्दछ । हरेक १५ दिनमा मन्त्रालयमा सहसचिव स्तरसम्मका विभिन्न सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको बैठक बसेर सिफारिस दिने निर्णय गरिन्छ । सोही निर्णयअनुसार कृषकले चल्ला खरिद गर्ने सिफारिस पत्र प्राप्त गर्छन् । यो कार्यको संयोजन बुढानीलकण्ठस्थित भेटेरिनरी गुणस्तर तथा औषधी नियमन प्रयोगशालाले गर्ने गर्दछ । देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका चल्ला उत्पादक कृषकले काठमाडौँबाट  सिफारिस पत्र प्राप्त गरेर मात्र प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन् । यो तीन महिने अवधिको हुने गर्छ ।  किसान आफै सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी हुन प्रशासनिक जटिलताले धेरै गारो हुन्छ । यसर्थ दलालको फन्दामा पुग्न बाध्य हुन्छन् । सम्बन्धित निकायले पनि सिफारिस गर्दा कृषकसँग रहेको खोरको अवस्था बायो सेक्युरिटी लगायतका विभिन्न पक्षहरूमा अनुगमन गरेर गर्ने व्यवस्था छ । हरेक महिना चल्ला मगाउँदा यो जटिलता भोग्नु पर्दछ । यसरी प्रक्रिया पुरा गरेर मगाएको चल्ला हुर्काएर अण्डा उत्पादन गर्ने गर्न थाल्दछ । यसैबाट निक्लिएको चल्ला बिक्री वितरणका लागि पुनः यही प्रक्रिया दोहोर्‍याउन पर्दछ । यो जटिल कार्यको उद्देश्यबारे बुझ्न खोज्दा अधिकारीहरू ‘यो सरकारले कृषकको लागि दिएको सुविधा हो’ भन्ने बताउँछन् । ‘यस प्रक्रियामा विदेशका कम्पनीहरूको बारेमा सरकारले पनि जानकारी प्राप्त गर्दछ र कुखुरामा लाग्न सक्ने रोग आदिबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि अपनाइएको हो’

यदि यो नै सिफारिसको उद्देश्य हो भने स्थानीय सरकारमा कृषि पशु सेवा सम्बन्धी निकाय छँदै छ । सोही निकायले आवेदन सङ्कलन गरेर स्वीकृत गराएर भई भैगो नि ! यत्रो जटिलता किन सृजना गर्नुपर्छ ? ह्याचरी सञ्चालकसँग सरकारले रोगब्याधी, कुखुराको जाति र ग्य्रांड प्यारेन्ट पाल्ने कम्पनीको बारेमा आफूसँग भएको सूचना स्थानीय सरकार मार्फत  नै आदान-प्रदान गर्न सकिन्छ । यति सामान्य कुरा महामहिम मन्त्री महोदयहरूको चासो, सरोकार देखिँदैन । यो प्रक्रियाका हरेक चरणमा लागत पर्छ । यो लागत समेतले चल्लाको भाउ बढाइदिएको हुन्छ ।

अझ हास्यास्पद कुरा त चल्ला विक्रीको स्वीकृतिका लागि तीन सय रुपियाँ तिरेको राजश्व भाउचर बुझाउन पर्छ । निवेदनसँग बुझाउने भाउचरका लागि  एक किमि परको बैंक गएर नियमानुसार नगद बुझाएर छाप लगाएर आउनु पर्छ । यो तीन सयको राजश्वका लागि अनावश्यक समय, खर्च र तनाव बेहोर्नु परेको गुनासो समेत काहीँ गर्न पाइँदैन ।

यो जटिलताको फलस्वरूप भारतबाट अवैधरुपमा चोरी पैठारी गरेर चल्लाहरू भित्र्याइन्छ । स्पष्ट छ, यसरी अवैध रूपमा भित्र्याउँदा कुनै स्वीकृति, क्वारेन्टाईनको आवश्यकता पर्दैन । सरकारको यसै नीतिका कारण दशगजा वरिपरि धेरै संख्यामा पोल्ट्री फार्म देखिन्छ । यदाकदा प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजे पनि दशगजा पारी जाने कुरा भएन, वारी आउँदासाथ खोरमा पुगिन्छ । त्यस्ता खोरहरूमा कहिल्यै पनि कुखुरा ठुलो हुँदैन, सधैँ एक-दुई दिने चल्ला मात्रै हुन्छ । त्यसैगरी चोरी पैठारी गरेर अवैधरुपमा भित्राइएको मासुका कारण विगत पाँच वर्षभित्र झण्डै एक लाख कुखुरा कृषकहरू विस्थापित भइसकेको अनुमान गरिन्छ । 

कयौँ कृषकहरूले आत्महत्या गरेका, बैंकको ऋणमा डुबेका , घरपरिवार छोडेर कुन खाडी मलेसियामा मजदुरी गर्न गएका कथा दिनदिनै सुन्न हामी अभिसप्त भएका छौँ । यी सबै घटनाक्रमले आज नेपाल कुखुराको मासुमा आत्मनिर्भरताबाट भारत निर्भर हुने क्रम सुरु भई सकेको छ । आउँदा दिनमा डलर तिरेर भारतबाट कुखुरा आयात गर्न सरकारको नीति, व्यापारीको लालच, मन्त्रीको र कर्मचारीको अतिरिक्त आम्दानीका कारणले देश नै श्रापित भएको छ ।

वर्ड फ्लुको प्रकोप किसानका लागि असहाय, निरुपाय बनाउने एउटा कारण हो। चीन तथा भारतमा केही वर्षदेखि बर्डफ्लुको भ्याक्सिन लगाउन थालिएको छ । सो भ्याक्सिन नेपालमा ल्याउन कृषकहरूले रोई कराई गरेको धेरै भयो । तर सरकार कैले कर्मचारीको अभाव कैले प्राविधिक विश्वसनीयताको झमेला देखाएर स्वीकृति दिने कार्य बाट विमुख भएको छ । चोरी छिपी ल्याएका भ्याक्सिन कस्तो छ ? न डिस्टिल वाटर मात्र पठाएका छन् थाहा छैन । पैसा विदेश गइरहेको छ । सो कार्य गर्न सक्ने सरकारी कर्मचारीलाई  सरकारले बनाएको नीतिअनुरुप कुन कुखुराको खोरमा कति चल्ला किन्न दिने भनी बैठक गरेर दिन कटाइरहेका छन् । 

नेपालको एउटा ठुलो कुखुरा फारमले कुखुराको सुलीको मल बनाउने कारखाना बिसौँ करोडको लगानीमा स्थापना गरेको वर्षौँ भयो । तीन वर्षदेखि लगातार स्वीकृतिका लागि अनुनय विनय गर्दा पनि वास्ता गरेको छैन । एकातिर रासायनिक मल को कथा सर्वविदितै छ । अर्को तर्फ किसानले उत्पादन गरेको मल बिक्रीको स्वीकृति पाउँदैनन् । दलालतन्त्र हाबी हुँदा शैलजा आचार्यले रुँदै राजीनामा दिनुपरेको इतिहास भइसक्यो । अलिकति उत्साही घनश्याम भुसाल पूर्णतः पराजित भएर दलाल तन्त्रको पाउमा परेर बांग्लादेसबाट मल झिकाउन परेको हामी सबैको जानकारीमा छ ।

कृषकमैत्री अनलाइन स्वीकृतिको सेवा प्रारम्भ गरी ठुलो राहत दिन सकिन्छ । अनावश्यक कागजातको थुप्रो सेवाग्राहीलाई मात्र होइन कार्यालयलाई पनि कागजात व्यवस्थापनको झन्झटबाट मुक्त राख्न सकिने छ । मोबाइल बैङ्किङबाट तिरो, राजश्व उठाउन सहज हुन्छ ।

यसरी योग्य जनशक्तिलाई सरकारले अनावश्यक प्रक्रियागत काममा अल्झाउनु भन्दा अध्ययन अनुसन्धान र कृषकको सहयोगमा लगाउने सामान्य कार्य गरेदेखि केही मात्रामा कुखुराको लागत घट्दै कृषक र भाउ घट्दा उपभोक्तालाई राहत पुग्ने थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस