२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विद्यार्थी युनियनलाई बन्देज लगाउन सकिँदैन : मन्त्री राई

अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूलाई बन्देज लगाउन नसकिने बताएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले विश्वविद्यालयमा भ्रातृ सङ्गठनलाई बन्देज नै लगाउने अवस्था संवैधानिक कानुनी प्रावधानले नदिने भए पनि निश्चित किसिमको आचारसंहितामा बाँध्न सकिने बताए । उनले विद्यार्थी युनियनहरूले के गर्न पाउने, के नपाउने भन्ने कुरा कानुनमा नै आचारसंहिता तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ विद्यार्थी युनियनहरूकै बीचमा झडप हुने अवस्था बनिरहेको हुन्छ तर भ्रातृ सङ्गठनलाई हाम्रो संवैधानिक कानुनी प्रावधानले पनि बन्देज नै लगाउने अवस्था त हुँदैन । तर उनीहरूलाई निश्चित किसिमको आचारसंहितामा बाँध्न सकिन्छ । युनियनहरूले के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भन्ने कुरा कानूनी हिसाबले आचारसंहिता तोक्न सक्यौँ भने धेरै सुधार हुन्छ ।’

मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा ऐन प्रक्रियामा रहेको र प्रक्रियामा समस्या भएका कारण ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले प्रक्रियामा समस्या भएका कारण यही हप्ताभित्र आउने भनिएको विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा आउन नसकेको उल्लेख गरे ।