काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनहरूलाई बन्देज लगाउन नसकिने बताएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा मन्त्री राईले यस्तो बताएका हुन् । उनले विश्वविद्यालयमा भ्रातृ सङ्गठनलाई बन्देज नै लगाउने अवस्था संवैधानिक कानुनी प्रावधानले नदिने भए पनि निश्चित किसिमको आचारसंहितामा बाँध्न सकिने बताए । उनले विद्यार्थी युनियनहरूले के गर्न पाउने, के नपाउने भन्ने कुरा कानुनमा नै आचारसंहिता तय गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ विद्यार्थी युनियनहरूकै बीचमा झडप हुने अवस्था बनिरहेको हुन्छ तर भ्रातृ सङ्गठनलाई हाम्रो संवैधानिक कानुनी प्रावधानले पनि बन्देज नै लगाउने अवस्था त हुँदैन । तर उनीहरूलाई निश्चित किसिमको आचारसंहितामा बाँध्न सकिन्छ । युनियनहरूले के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भन्ने कुरा कानूनी हिसाबले आचारसंहिता तोक्न सक्यौँ भने धेरै सुधार हुन्छ ।’

मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा ऐन प्रक्रियामा रहेको र प्रक्रियामा समस्या भएका कारण ढिलाइ भइरहेको बताए । उनले प्रक्रियामा समस्या भएका कारण यही हप्ताभित्र आउने भनिएको विद्यालय शिक्षा ऐन संसदमा आउन नसकेको उल्लेख गरे ।