२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रुपन्देही प्रशासनको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार, टाइम कार्ड र डेडिकेटेड कक्षको व्यवस्था

अ+ अ-

रुपन्देही । जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देहीले सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवालाई प्रभावकारी, जनमुखी र गुनासोरहित बनाउन टाइम कार्ड लागू गर्नुका साथै डेडिकेटेड कक्षको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरू समाधान गर्न सेवा सहजीकरण समिति गठन गरी साप्ताहिक रूपमा बैठक बसी समस्या समाधान गर्ने गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे बताए । कार्यालयले नयाँ र प्रतिलिपि नागरिकता प्रमाण पत्र, राष्ट्रिय परिचय पत्र, ई–पासपोर्ट लगायतका सेवा प्रवाहको लागि टाइम कार्ड लागू गरिएको निवेदन दिएको दिनमा नै सेवा दिने व्यवस्था मिलाएको प्रजिअ पाण्डेको भनाई छ । 

यसैगरी संशोधित नागरिकता ऐनमा थपिएका प्रावधान बमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र लिएका नागरिकका सन्तानहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र दिन छुट्टै डेडिकेटेड कक्षको व्यवस्था गरिएको र यसबाट दैनिक ४ सय नागरिकता जारी गर्न सकिने पाण्डेले प्रशासनलाई बताए । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कार्यालयबाट १५ हजार ५२ नयाँ नागरिकता प्रमाण पत्र र १० हजार २४५ प्रतिलिपि नागरिकता प्रमाण पत्र वितरण गरिएको छ । वंशज नागरिकता १२ हजार १०९, वैवाहिक अङ्गीकृत, नागरिकता १ हजार २२, अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानहरूलाई अङ्गीकृत नागरिकता ९, जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबुआमाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता १ हजार ९९२ वितरण गरिएको छ । कार्यालयबाट गत आवमा ५० हजार ५६३ ई–पासपोर्ट इनरोलमेन्ट भएको, २१ द्रुत सिफारिस गरिएको र २८ हजार ४५७ राहदानी वितरण गरिएको  छ । 

आव २०७९/८० मा कार्यालयमा २०१ मुद्दा दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरी आएका ७५ समेत गरी कुल जम्मा २७६ मुद्दामध्ये २२८ मुद्दा फछ्यौंट भएको प्रजिअ पाण्डेले जानकारी दिए । यसै गरी विभिन्न विषयमा १२७ ठाडो उजुरी/निवेदन दर्ता भएकोमा सबै फर्छयौंट भएका छन् । 

कार्यालयले सवारी ज्यान मुद्दा अन्तरगत ११३ जनालाई कृयाखर्च क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ । अनुचित लेनदेन (मिटर व्याज) सम्बन्धी ५३६ वटा निवेदन परेकोमा हालसम्म १९७ वटा निवेदन उपर छलफल भएको र ९९ वटा निवेदनमा आपसी छलफलद्वारा सहमति कायम गराइएको छ ।

कार्यालयका अनुसार विपद्का घटनाबाट ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३४७ जना विपद् प्रभावित रहेकोमा विपद् पीडितहरूलाई आर्थिक सहायता स्वरूप ३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । ५४६ नाबालक परिचय पत्र, २ हजार ७३५ आ.ज./मधेसी दलित प्रमाणित, १ हजार ८४६ वटा व्यक्ति प्रमाणित/पेन्सन सिफारिस, २ वटा पत्रपत्रिका दर्ता १४९ वटा हातहतियार इजाजत नवीकरण र १ हातहतियार नामसारी भएका छन् ।

कार्यालयबाट १०४ वटा नयाँ संस्था दर्ता र ७८१ वटा संस्थाको नवीकरण भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि कार्यालयबाट २३ हजार ९०९ जनाको विवरण दर्ता गरिएको छ । कार्यालयबाट १८१ वटा पसल/व्यवसाय अनुगमन गरिएको र जरिवाना बापत ४ लाख ७३ हजार ४५० रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने अवैध चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा पनि कार्यालयले उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । राजश्व चुहावट समितिको निर्देशन बमोजिम नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र भैरहवा भन्सार कार्यालयको सक्रियतामा विभिन्न समयमा अवैध वस्तु नियन्त्रणमा लिई ७६४ वटा मुद्दा दायर भई २० करोड ४२ लाख ४ हजार ७६१ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना असुल गरिएको छ । जुन रकम अघिल्लो आवको तुलनामा ११२.६% ले वृद्धि भएको छ ।

लामो समयदेखि भारतीय क्षेत्रमा दशगजा नजिक लाग्दै आएको फरेनिया हाटबजारमा नेपालको तर्फबाट सामान खरिद गर्न जाने ग्राहकहरूलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गरी दैनिक करिव २ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबारलाई भन्सार प्रक्रियामा ल्याइएको कार्यालयले जनाएको छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्माणाधीन एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणको क्रममा दशगजा नजिकै लगाउन लगिएका पर्खाल निर्माण कार्यलाई रोकी कूटनीतिक डङ्गबाट समस्या समाधान गरिएको छ ।

प्रजिअ पाण्डेका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रण, लागू औषध ओसार पसार नियन्त्रण, साना हतियार नियन्त्रण लगायत अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्न भारत तर्फबाट महाराजगन्ज र सिद्धार्थनगर जिल्लाका जिल्ला धिकारीसँग नियमित संवाद एवम् सीमा सुरक्षा बैठक बसी समन्वयात्मक डङ्गबाट कार्य भएको छ ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् सूचना अधिकारी रामचन्द्र अर्यालका अनुसार कार्यालयमा सेवा ग्राहीहरूको लागि प्रतीक्षालय, नागरिकता र ई–पासपोर्ट सेवाको लागि छुट्टाछुट्टै प्रतिक्षाकक्ष, टेलिभिजन, पानी र वाईफाईको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस