२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि अघि बढ्यो प्रारम्भिक प्रक्रिया

अ+ अ-

काठमाडौँ । करिब रु ९३ अर्ब ५३ करोड (७१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर) बराबरको लगानी रहने गरी नेपालमा रासायनिक मल कारखाना निर्माणको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डको कार्यालयले आज एक जर्मन कम्पनीसँग रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी पत्रमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र जर्मन कम्पनी डिआग इन्डस्ट्रिज जीएमबीएचका प्रबन्ध निर्देशक बेन्जामिन बेकरले हस्ताक्षर गरे।

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ को व्यवस्था अनुसार, बोर्डको गत चैत १७ गते सम्पन्न ५०औँ बैठकले सो कम्पनीलाई अध्ययन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए । साथै प्रस्तावकसँग गरिने समझदारीपत्रको मस्यौदा गत चैत ३० मा सम्पन्न लगानी बोर्डको ५३औँ बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

समझदारीपत्रको प्रावधान बमोजिम प्रस्तावक कम्पनीलेले अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २४ महिना भित्र बोर्डको कार्यालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । प्रस्तावक कम्पनीले हाइब्रिड, ग्यास वा दुवैमध्ये कुन उपयुक्त प्रविधिमध्ये एउटा उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरी वार्षिक सात लाख टन रासायनिक मल (युरिया) उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सो  प्रविधि र क्षमतामा रासायनिक मल उत्पादनका लागि अमेरिकी झण्डै रु ९३ अर्ब ५३ करोड बराबरको लगानी लाग्नेछ ।

साथै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लगानी बोर्डको सहजीकरणमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनासम्बन्धी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने उल्लेख छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस