काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आज (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैठकले करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० को पहिलो संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

एक मन्त्रीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको स्वामित्वमा रहेको राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २ सय बेडको अस्पताल बनाउने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन (ओएनएम) को स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ।

त्यसै गरेर आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को सशर्त अनुदान तर्फको दायित्व भुक्तानीको स्वीकृत गरेको छ।

त्यस्तै निर्देशनालयको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र, भूमिका,सेवाको प्रभावकारिता र आवश्यकताको अध्ययन गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन र कर्मचारीको वृत्ति विकासको पक्ष समेत विश्लेषण गरी अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र त्यो समितिले एक महिना भित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको ती मन्त्रीले बताए ।

केही दिन अघि दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर मृत्यु भएका दुई जनालाई र बर्दियामा एक वर्ष अघि गोली लागेर ज्यान गुमाएकी विद्यार्थी नबिना थारुलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट जनही एक-एक लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।