२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्याय परिषद् बैठक स्थगित

अ+ अ-

काठमाडौँ । कानुनमन्त्री अनुपस्थित भएपछि न्याय परिषद्को बैठक स्थगित भएको छ । बजेट पारित गर्न पार्टीले ह्विप जारी गरेपछि कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ बैठकमा उपस्थित नभएका हुन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा छलफल गर्ने एजेण्डासहित बैठक डाकिएको थियो । गत सोमबार बसेको बैठक निष्कर्षविहीन भएपछि सोही बैठकको निरन्तरतास्वरुप बुधवारका लागि बैठक डाकिएको थियो । तर बुधबारको बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वरिष्ठतम् न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

न्यायपरिषद्का दुईजना सदस्यहरू मात्रै परिषद्को सचिवालयमा उपस्थित भएका थिए । उच्च अदालतमा हाल ४७ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । ४७ न्यायाधीशको पद रिक्त भएपनि यसअघि २७ न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि ८१ जनाको सर्ट लिष्ट तयार पारिएको थियो । सोही सर्ट लिष्टका आधारमा २७ जना न्यायाधीशको नियुक्ति गर्ने तयारी थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस