२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

३० दिनभित्र सबै विवरण बुझाउन सहकारीलाई काठमाडौँ महानगरको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले ३० दिनभित्र सबै विवरण अद्यावधिक गर्न मातहतका सहकारी संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आज सूचना जारी गर्दै साधारण सभाको जानकारी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलगायतका विवरण माग गरेको हो ।

पछिल्लो समय सहकारीमा संकट सिर्जना भएको बेला महानगर क्षेत्रका केही सहकारीले पनि साधारण सभाको जनाकारी नगराएको र लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पनि पेश नगरेको विभागले जनाएको छ ।

सूचना जारी भएको मितिले ३० दिनभित्र विवरण पेश नगरे महानगरको सहकारी ऐनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।

‘काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा २८ को उपदफा २ ले संस्थाको साधारण सभा प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने, दफा ५४ को उपदफा १ ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले बढीमा ३ महिनाभित्र प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट संस्थाको प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण गराउनुपर्ने र दफा ५२ ले तोकिए बमोजिमका विवरणहरू बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ७९ ले विभिन्न कसुरजन्य कार्यहरू, दफा ८१ ले सजाय, दफा ८२ ले जरिवाना र दफा ६६ ले सहकारीको विघटन वा दर्ता खारेजीको व्यवस्था गरेको छ,’ बुधबार प्रकाशित सूचनामा भनिएको छ, ‘यस्तो कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै केही सहकारी संस्थाहरूले साधारण सभाको जानकारी, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगायत तोकिए बमोजिमका विवरणहरू समयमा नै पेस गर्ने गरेको नपाइएको हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३० दिनभित्र काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभागमा उक्त विवरणहरू बुझाई अद्यावधिक गर्नुहुन सम्बन्धित सबै सहकारी संस्थाहरूलाई अनुरोध गरिन्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस