लमजुङ । लमजुङको मर्स्याङ्दी गाउँपालिका वडा नम्बर ९, लामागाउँ सिरुवारीका नारायण पाण्डेलाई डेढ वर्षअघिसम्म परिवारको घरखर्च चलाउन निकै सकस थियो । न उनको परिवारलाई खेतमा उब्जिएको अन्नले वर्षभर खान पुग्थ्यो न त उनीसँग रोजगारी नै थियो ।
‘कमाइको स्रोत नहुँदा घरखर्च चलाउन निकै समस्या थियो । त्यति बेला कमाइको उपाय पनि केही थिएन,’ उनी भन्छन् । गाउँमा कहाँबाट रोजगारी पाइनु !
उनी वर्षको दुई बाली खेती पनि गर्थे । तर, त्यहाँको उब्जनीले वर्षदिन त के ३ महिना पनि पुग्दैनथ्यो । ‘एक त खेतमा उब्जनी खासै हुँदैनथ्यो । त्यसमाथि बालीनाली बाँदरबाट जोगाउनै मुस्किल थियो,’ उनले भने । बाँदरबाट जोगिए मात्रै मकै खान पाइन्थ्यो । नत्र मकै फलाउनु बाँदर र दुम्सीका लागि मात्रै थियो ।
खेतबाट उब्जिएको अन्नले वर्षभर खानै पुग्दैनथ्यो । यो अवस्था अन्न बेचेर कमाइ गर्ने त परको कुरा । अर्थात् कृषि उपज बेचेर कमाइ गर्ने अवस्था थिएन उनको ।
न रोजगारी न त कृषि । उनको कमाइको स्रोत केही थिएन । कमाइको स्रोत नभएपछि उनले दुईजना छोराछोरीको माग पनि पूरा गर्न पाएका थिएनन् । ‘छोराछोरीले सामान्य कुरा माग्थे । तर, किन्ने पैसा हुँदैनथ्यो,’ उनले त्यतिबेलाको आफ्नो अवस्था सुनाए, ‘छोराछोरीले मागेको कुरा पुर्याउन नसकेपछि मनमा नकारात्मक कुरा मात्रै खेल्थ्यो ।’
उनको परिवारमा आर्थिक समस्या डेढ वर्षअघि मात्रै देखिएको होइन, उनले पढ्दादेखिकै हो । यही समस्याकै कारण उनले कक्षा १२ भन्दा माथि पढ्नै पाएका थिएनन् ।
कमजोर आर्थिक अवस्थाका कारण बुबाआमाले पढाउन नसकेपछि कक्षा १२ भन्दा माथि पढ्न नसकिएको उनी बताउँछन् । ‘कक्षा १२ उत्तीर्ण भएपछि स्नातक पढ्छु भन्दा बुबाआमाले ‘जागिर खानु अनि पढ्नु’ भन्नुभयो,’ उनले सुनाए, ‘त्यसपछि जागिर पनि पाइएन । अनि पढाइलाई निरन्तरता दिन सकिएन ।’
कक्षा १२ पास भएपछि उनले जागिर पनि खोजे । तर, भनेजस्तो जागिर कतै पाएनन् । त्यसपछि उनले पोखराका केही रेष्टुराँहरूमा काम गरे । त्यहाँ काम गरेर उनको परिवारको आर्थिक समस्या त टर्याे । तर, पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । दिनभर रेष्टुराँको काममै व्यस्त हुन्थे उनी ।
त्यसपछि उनीमाथि अर्काे जिम्मेवारी थपियो । उनले विवाह गरे । विवाह भएको एक वर्षपछि छोरो जन्मियो । छोरो जन्मिएपछि झनै बाँधिए उनी । उनमा श्रीमती, छोरासँगै परिवारको खर्चको जिम्मेवारी थपियो । त्यो खर्च धान्न त्यहाँको कमाइले सम्भव थिएन । त्यसपछि उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने निर्णय गरे । र, उनी वैदेशिक रोजगारीमा हानिए ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार पुगेका उनले त्यहाँ पनि भनेजस्तो काम पाएनन् । र, कोरोना भाइरस महामारीभन्दा केहीअघि नेपाल फर्किए । ‘विदेशमा गएपछि अलिअलि कमाइ त भयो । तर, सोचेजस्तो भएन । त्यसपछि त्यहाँ बस्न मनले मानेन । अनि घर फर्किए,’ उनले सुनाए ।
विदेशमा रहँदा त उनको घरखर्च चलेकै थियो । गाउँ फर्किएको केही समयपछि विदेशबाट कमाएर ल्याएको पैसा पनि सकियो । अनि बिस्तारै उनलाई घरखर्च चलाउने समस्या हुन थाल्यो ।
रोजगारी नभएपछि आर्थिक समस्या पर्दा उनीसँग एउटै उपाय थियो । त्यो हो– आफन्त र छरछिमेकसँग सापटी माग्ने । तर, सापटी पाउन पनि सजिलो थिएन उनका लागि, कसैले पत्याए पो ! ‘रोजगारी नहुँदा कसैले सापटी दिन पनि पत्याउँदैनथे,’ उनले दुखेसो सुनाए । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम पाएपछि आफन्त र छरछिमेकबाट सहजै सापटी पाएको उनी बताउँछन् ।
घरखर्च कसरी चलाउने चिन्तामा थिए उनी । २०७८ चैतमा उनका लागि आशाको सञ्चार भयो । त्यो थियो– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगारको फाराम भर्ने सूचना । रेडियोबाट त्यो सूचना सुनेपछि उनी तुरुन्तै वडा कार्यालय हानिए । र, बेरोजगारको फाराम भरे । ‘बेरोजगारको फाराम भरेपछि भने अब रोजगारी पाइन्छ भन्ने लागेको थियो,’ उनले सुनाए । भयो पनि त्यस्तै ।
त्यसको केही दिनपछि वडाअध्यक्ष हरिशचन्द्र थापाले उनलाई फोन गरेर एउटा खबर सुनाए । त्यो खबरले उनी निकै खुसी भए । त्यो खबर थियो– उनी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनाका लागि बेरोजगारको प्राथमिकता क्रमको सूचीमा पर्नु । त्यो खबरले उनी निकै उत्साहित भए । ‘गाउँमा रोजगार नभएर बेरोजगार बसिरहेको थिएँ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम पाएको खबर आयो । मेरा लागि निकै खुसीको दिन थियो त्यो,’ उनले सुनाए ।
पाण्डे आफ्नै वडाको रामदिखोला मोटरबाटो सोलिङको योजनामा खटिएका थिए । सो योजनामा उनीसँगै ४ जनाले १०० दिन काम गरेका थिए । उक्त योजना चैतमा सम्पन्न भएको थियो ।
वडा समितिले उक्त कामको अनुगमन गर्याे । र, इस्टिमेट अनुसार भएको प्रतिवेदन दियो । उनले उक्त योजनाबाट ज्यालास्वरूप ५७ हजार १ सय २३ रुपैयाँ पाएका थिए । अन्य कामदारले पनि उनकै बराबरको रकम पाएका थिए । गाउँपालिकाले उक्त रकम हिमालयन बैंक लिमिटेडको भुलभुले शाखामा रहेको उनको खातामा जम्मा गरेको थियो ।
०००
डेढ वर्षअघिसम्म सोही गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ का ५८ वर्षीय भीमबहादुर गुरुङको समस्या पनि उस्तै थियो । ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको खर्च चलाउँदै आएका उनलाई खर्च धान्नै सकस थियो ।
एक परिवारको आर्थिक अवस्था नाजुक । दोस्रो छोराछोरीको खर्च चलाउनुपर्ने बाध्यता । उनीमाथि समस्यै समस्या थपिएको थियो । त्यसमाथि एक छोरा र एक छोरीको बिहेले उनीमाथि आर्थिक भार झनै बढेको थियो । बाँकी दुई छोरी र एक छोरालाई उनकै कमाइले पढाउनुपरेको थियो । एक जनाको ज्याला मजदुरीको कमाइले यत्रो परिवारको खर्च धान्न के पुग्थ्यो र ! उनी निकै तनावमा थिए । तर, हिम्मत भने हारेका थिएनन् ।
यस्तोमा उनका लागि एउटा खुसीको समाचार आयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बेरोजगारको फाराम खुलेको थाहा पाए उनले । उनलाई वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष रुद्रमान गुरुङले यसबारे जानकारी दिएका थिए । यो घटना थियो २०७८ फागुनको । बेरोजगारका फाराम खुलेको थाहा पाएपछि उनी नागरिकता र एक प्रति फोटो लिएर वडा कार्यालय पुगे । र, बेरोजगारको फाराम भरे । उनी आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको योजनामा कामदारका रूपमा छनोट भए ।
उनी छनोट पर्नुको रोचक घटना छ । शुरुमा उनी बेरोजगारको प्राथमिकता सूचीमा परेका भने थिएनन् । प्राथमिकता सूचीमा परेका एक व्यक्ति वैदेशिक रोजगारीमा गएपछि उनको बाटो खुलेको थियो ।
उनी नायुँ फ्रेजो मोटरबाटो सोलिङ योजनामा खटिने गरी छानिएका थिए । २०७९ कात्तिकमा वडासचिवले उनलाई योजना सम्झौताको लागि बोलाए ।
उनीसँगै उक्त योजनामा ५ जना खटिएका थिए । उक्त योजनामा १०० दिन काम गरे । ३ महिनाभन्दा बढी समयपछि काम सम्पन्न भयो । उनले ज्यालााबापत ५७ हजार १ सय २३ रुपैयाँ पाए । गाउँपालिकाले सो रकम हिमालयन बैंक लिमिटेड, भुलभुले शाखामा रहेको उनको बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको थियो । उनीसँगै अन्य कामदारको ज्याला रकम पनि बैंक खातामा जम्मा गरिएको थियो ।
१०० दिनको रोजगारीले टर्यो घरखर्च
बैंक खाताबाट उक्त रकम झिक्दा खुसीले भक्कानिएको पाण्डे बताउँछन् । उनका लागि त्यो पैसा मात्रै थिएन, १०० दिन गरेको श्रम र मेहनतको फल थियो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएपछि उनले त्यति रकम एकसाथ समाउन पाएका थिएनन् । ‘मेरा लागि त्यतिबेला उक्त रकमको निकै आवश्यकता थियो । त्यसैले खुसीले भक्कानिएँ,’ उनले सुनाए ।
त्यो रकमले उनले उधारो तिरे । छोराछोरीका लागि किताबकापी, झोला र युनिफर्म किने । र, घरखर्च चलाए ।
पाण्डेलाई मात्रै होइन, यो कार्यक्रमको ज्याला रकम पाएपछि गुरुङलाई पनि घरखर्च चलाउन सहज भयो । ‘त्यो रकमबाट छोरोको विवाहमा तिर्न बाँकी रकम तिरें । छोराछोरीको शिक्षादिक्षा र घर खर्चमा खर्चिएँ,’ उनले भने ।
ज्यालाबापत पाएको ५७ हजारभन्दा बढी रकम एकमुष्ट समाउन पाउँदा खुसी भए उनी । ‘यसले १०० दिनसम्म काम गर्दाको दुःख पीडा सबै हर्याे,’ उनले सुनाए ।
बेरोजगारलाई राहत, ४ वर्षमा हजारभन्दा बढीले पाए रोजगारी
पाण्डे र गुरुङ मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा काम गर्ने कामदारहरूलाई यो कार्यक्रमले सहज बनाएको छ । गाउँमै काम गरेर घरखर्च चलाउन पाएकोमा दंग छन् उनीहरू । यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि गाउँपालिकाका धेरैको खर्च चलेको छ । अर्थात् यो कार्यक्रमले बेरोजगारलाई घरखर्च टार्न राहत नै दिएको छ ।
गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक नन्दराज गुरुङ यो कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न अहम भूमिका खेलेको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रममार्फत विभिन्न योजना सञ्चालन हुँदा स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गरेको छ,’ उनी भन्छन् । यसबाट निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारलाई राहत भएको उनको भनाइ छ । यसले गाउँका बेरोजगारमा खुसी छाएको उनी बताउँछन् ।
पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउनेको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि यो पुष्टि हुन्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका योजनाहरूमा १ हजार ३ सय २१ जनाले रोजगारी पाइसकेका छन् । उक्त पालिकामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सबैभन्दा बढीले रोजगारी पाएका थिए । सो आर्थिक वर्षमा रोजगारी पाउनेको संख्या ४ सय ९८ थियो । उक्त पालिकामा सबैभन्दा कम रोजगारी पाउने चालू आर्थिक वर्षमै छन् । चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा रोजगारी पाउनेको संख्या १ सय ३८ छ ।
सूचीकृत बेरोजगारको संख्याको हिसाबले यो संख्या निकै थोरै हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार उक्त पालिकामा पछिल्ला ४ आर्थिक वर्षमा ७ हजार १ सय ९९ जना बेरोजगार सूचीकृत भएका छन् । तीमध्ये पुरुषको संख्या ४ हजार १ सय ८३ छ । यो कूल बेरोजगारको ५८ प्रतिशतभन्दा धेरै हो । सूचीकृत बेरोजगारमा महिलाको संख्या ३ हजार १४ छ । अर्थात् सूचीकृत बेरोजगारमा महिलाको संख्या ४२ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
पछिल्ला चार आर्थिक वर्षका तथ्यांक हेर्दा हरेक वर्ष गाउँपालिकामा सूचीकृत बेरोजगारमा पुरुषको संख्या धेरै छ । सूचीकृत बेरोजगारमध्येमा पनि रोजगारी पाउनेको संख्या न्यून छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या १ हजार ५ सय १३ छ । तीमध्ये ७ सय ७८ पुरुष र ७ सय ३५ महिला छन् ।
यो आर्थिक वर्षमा मात्रै होइन, अघिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि सूचीकृत बेरोजगारको तुलनामा रोजगारी पाउनेको संख्या न्यून छ ।
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २ हजार ३ सय बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । तीमध्ये १ हजार ३ सय ६३ पुरुष र ९ सय ३७ महिला थिए । तर, रोजगारी पाउनेको संख्या ४ सय ४३ मात्रै थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या २ हजार २ सय ५५ थियो । तीमध्ये पुरुषको संख्या १ हजार ३ सय ४६ र महिलाको संख्या ९ सय ९ थियो । सो आर्थिक वर्षमा ४ सय ९८ जनाले काम पाएका थिए ।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा भने पालिकामा १ हजार १ सय ३१ बेरोजगार सूचीकृत भएका थिए । तीमध्ये ६ सय ९६ पुरुष र ४ सय ३३ महिला थिए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार सो आर्थिक वर्षमा उक्त पालिकामा २ सय ४२ जनाले रोजगारी पाएका थिए ।
त्यसअघिका दुई आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्षमा सूचीकृत बेरोजगारको संख्या घटेको देखिन्छ ।
विकासमा टेवा, ४ वर्षमा १५८ योजना सञ्चालन
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनासँगै विकासमा पनि टेवा पुर्याएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँमा सडकलगायतका पूर्वाधार बनेका छन् । गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक गुरुङ यो कार्यक्रमले विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याएको दाबी गर्छन् । ‘यो कार्यक्रममार्फत स्थानीयको आवश्यकतालाई हेरेर योजना सञ्चालन गरिए । ती योजनाले स्थानीय स्तर विकास निर्माणमा टेवा पुगेको छ,’ उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पछिल्लो चार आर्थिक वर्षमा सञ्चालन भएका योजनाको संख्याले पनि यो पुष्टि गर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार गाउँपालिकामा पछिल्ला चार आर्थिक वर्ष १ सय ५८ योजना सञ्चालन भएका छन् । तीमध्ये सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा भएका थिए । सो आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा गाउँपालिकामा ५९ आयोजना सञ्चालन भएका थिए ।
चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा भने गाउँपालिकामा सबैभन्दा कम योजना सञ्चालन भएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकामा ९ ओटा आयोजना मात्रै सञ्चालन भएका छन् । यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५४ आयोजना सञ्चालन भएका थिए भने आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ३६ आयोजना सञ्चालन भएका थिए ।
गाउँको विकास भएपछि स्थानीय पनि दंग छन् । ‘पछिल्लो चार वर्षमा विकास पनि भएको छ,’ श्रमिक पाण्डे भन्छन् । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा बहादुर तामाङ पनि यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित विकास निर्माणका योजनाले स्थानीय स्तरको विकासमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको बताउँछन् ।
विकासले जनजीवन सहज
यो कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न विकास निर्माणका योजना सञ्चालन भएका छन्, जसमा सडक, कुलो, तटबन्ध निर्माणलगायतका योजना छन् ।
यस्ता योजनाले स्थानीयको जनजीवन सहज बनाएको पाण्डे बताउँछन् । ‘पहिले गाउँमा सडक नहुँदा विभिन्न समस्या थियो । दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्नै समस्या हुन्थ्यो । अहिले सडक बनेपछि त्यो समस्या छैन,’ उनी उदाहरण दिँदै भन्छन् ।
यो कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनासँगै राज्यको विकासका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ । ‘गाउँटोलले श्रमदान गरी बनाउनु पर्ने कामहरू यसै योजनाबाट गरिएको छ । यसले बेरोजगारलाई रोजगार पनि दियो, विकास पनि भयो,’ उनले सुनाए ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका रोजगार संयोजक गुरुङ यस कार्यक्रमअन्तर्गतका योजना स्थानीयको आवश्यकतालाई हेरेर सञ्चालन गरिने बताउँछन् । ‘त्यही कारण पनि यो कार्यक्रम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनी भन्छन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तामाङ यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित योजनाले स्थानीयको जनजीवन सहज बनाएको बताउँछन् ।
बेरोजगारलाई प्रभावकारी
श्रमिक पाण्डेको बुझाइ छ– बेरोजगारहरूका लागि यो कार्यक्रम एकदमै उपयोगी छ । ‘यो कार्यक्रमले निम्न आर्थिक अवस्था भएका परिवारलाई घरखर्च चलाउन सहज भएको छ । त्यसैले यस्ता परिवारलाई यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी छ,’ उनी भन्छन् ।
उनी आफ्नो पहिलेभन्दा अहिले आर्थिक अवस्था, सामाजिक हैसियत पनि बदलिएको बताउँछन् । ‘पहिले छरछिमेकीले सरसापट दिँदैनथे । साहुले उधारो पत्याउँदैनथे,’ उनी पहिलेको अवस्था सुनाउँछन् । यो कार्यक्रममा काम गर्न थालेपछि उनले अहिले यस्तो समस्या झेल्नुपरेको छैन । ‘यो कार्यक्रममा काम गर्न थालेपछि साहुले उधारो पत्याउन थालेका छन्, आफन्तले पनि सापटी दिन थालेका छन्,’ उनले अहिलेको अवस्थाबारे सुनाए । यसले सामाजिक प्रतिष्ठा उँचो बनाएको उनको अनुभूति छ ।
रोजगार संयोजक गुरुङ पनि यो कार्यक्रमले समुदायमा रहेका निम्न आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरूको आर्थिक स्तरसँगै सामाजिक प्रतिष्ठा बढेको बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारहरूले रोजगारी पाए । रोजगारी पाएपछि पैसा पनि कमाइ भयो । कमाइ भएपछि समुदायमा प्रतिष्ठा त बढ्ने नै भयो,’ उनले भने ।
श्रमिक पाण्डे यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सरकारले विपन्नलाई बाँच्ने आधार दिएको बताउँछन् । त्यसकारण उनलाई लाग्छ– सरकार यस कार्यक्रममार्फत विपन्न र निमुखाको सहारा गरिरहेको छ ।
वडा नम्बर ९ का वडाअध्यक्ष हरिशचन्द्र थापा यो कार्यक्रम निकै प्रभावकारी भएको बताउँछन् । ‘यो कार्यक्रमले बेरोजगारीलाई रोजगारी पनि दिएको छ, विकास पनि भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा बहादुर तामाङ यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको बताउँछन् । ‘बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी दिने मामिलामा यो कार्यक्रम ठिक छ,’ उनी भन्छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने भनिएको छ ।
वर्षमा १०० दिन रोजगारी पाएपछि गाउँका बेरोजगार खुसी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तामाङको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता राम्रो रहेको बताउँछन् । ‘यसमा लक्षित वर्गले पनि काम पाएका छन् । उनीहरूले काम पनि राम्रो गरेका छन् । स्थानीय स्तरमा विकास निर्माणमा पनि योगदान पुगेको छ । त्यसैले यस कार्यक्रमले समग्ररूपमा समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ,’ उनी भन्छन् ।
योजनाको गुणस्तरीयतामा पनि एकदमै ध्यान दिइएको उनले बताए । ‘योजनाको गुणस्तरीयताका लागि प्राविधिकलाई निर्देशक दिइसकेका छौं । उहाँहरूले यसमा एकदमै ध्यान दिनुभएको छ,’ उनी भन्छन् ।
तर, यस कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनामा बजेटको अंश अलि कम भएको उनको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रमका लागि बजेट अलि कम भयो । यसबारे राज्यले सोच्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन् । बजेट कम हुँदा गाउँका सबै बेरोजगारलाई काम दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।
बजेट कम भएकै कारण गाउँका धेरै बेरोजगारलाई काम पाउन सकेका छैनन् । यो कुरामा प्रधानमन्त्ती रोजगार कार्यक्रमका रोजगार संयोजक गुरुङ पनि सहमत छन् । त्यसैले उनको चाहना पनि राज्यले यस कार्यक्रमका लागि बजेट बढाइदियोस् भन्ने नै छ ।
निर्माण सामग्रीमा खर्च गर्न नपाइने प्रावधानका कारण केही योजनामा समस्या भएको उनले बताए । तर, अधिकांश योजना प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकै अवधारणा अनुसार सञ्चालन भएकाले खासै समस्या नभएको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले यही आधारमा योजना बनाएका छौं । जस्तै : ढुंगा सोलिङ, गोरेटो बाटो तथा पदमार्ग निर्माण आदि । यी योजनामा निर्माण सामग्री खरिदको आवश्यकता पर्दैन । स्थानीय स्तरमा उपलब्ध सामग्री प्रयोग गरेर योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनी प्रष्ट्याउँछन् ।
यी योजनाको प्रभावकारिता पनि राम्रो रहेको उनको भनाइ छ । आवश्यक भएका योजनामा पालिकासँग लागत साझेदारी गर्न सकिने उनको भनाइ छ । यसअघि पनि यस्तो अभ्यास गरिएको उनले बताए । ‘यसअघि एक–दुई योजनामा यो अवधारणामा पनि काम गरेका थियौं । आगामी दिनमा पनि गर्न सकिन्छ,’ उनी भन्छन् ।
काममा सहज, दुर्घटना बीमाले ढुक्क
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका योजनामा काम गर्न सहज नै रहेको कामदारहरू बताउँछन् । ‘योजनाको इस्टिमेट अनुसार काम गरेका थियौं । काम गर्न सहज नै थियो,’ श्रमिक पाण्डे सुनाउँछन् ।
अर्का श्रमिक गुरुङ पनि काम गर्न समस्या नभएको बताउँछन् । त्यसमा पनि कामदारको दुर्घटना बीमा गरिएकाले उनीहरूले ढुक्क भएर काम गरेका थिए ।
मर्स्याङ्दी गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतका योजनाका कामदारहरूको कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको बीमा गरिएको थियो ।
यो बीमाले ढुक्कले काम गरेको पाण्डेले सुनाए । ‘कुनै दुर्घटना भए त्यो खर्च बीमाले तिरिदिन्छ । आफूले दुःख गरी कमाएको पैसा खर्च गरिराख्नु परेन,’ उनले काम गर्दाको अनुभूति सुनाए ।
अर्का कामदार गुरुङ पनि यो बीमाका कारण ढुक्कसँग काम गरेको अनुभूति सुनाउँछन् । ‘कामको बेला पनि दुर्घटना बीमा पनि हुँदो रहेछ । यसले काम गर्न ढुक्क बनायो,’ उनले भने ।
स्थानीय सरकारको बुझाइमा समस्या
रोजगार संयोजक गुरुङ यस कार्यक्रमबारे स्थानीय सरकारको बुझाइमा समस्या रहेको बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले यसलाई राजनीतिक कार्यक्रमको हिसाबले बुझेका छन्,’ उनी भन्छन् । साथै उनी स्थानीय सरकारले यस कार्यक्रमको अपनत्व पनि ग्रहण नगरेको बताउँछन् । त्यही कारण स्थानीय सरकारको संरचनाभित्र यो कार्यक्रम समावेश नभएको उनको बुझाइ छ ।
उनी यस कार्यक्रमले सबैखाले बेरोजगारहरूको सम्बोधन पनि नगरेको बताउँछन् । ‘बेरोजगारहरूको वर्गीकरण पनि राम्रोसँग नहुँदा समस्या भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
बेरोजगारलाई सीपमूलक कार्यक्रम
श्रमिक पाण्डे बेरोजगार युवालाई सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके बेरोजगारलाई सहज हुन्थ्यो । यो कार्यक्रम सञ्चालन नभएका बेला पनि खाली बस्नुपर्ने थिएन,’ उनी भन्छन् ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले घरखर्चको समस्या समाधान गरे पनि यही कार्यक्रमबाट बेरोजगारहरूको जीवन निर्वाह होस् भन्ने उनको चाहना छ । त्यसैले उनी चाहान्छन्– रोजगार सेवा केन्द्रले बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सीपमूलक तालिम दियोस् ।
उनी यो कार्यक्रममा खटिने कामदारलाई सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता देख्छन् । यसबाट कामदारलाई चोटपटक लाग्ने जोखिम कम हुने उनको भनाइ छ ।
यसो त विदेशमा सुरक्षा सामग्रीबिना कामदारलाई काममा लगाउन पाइँदैन । नेपालमा भने यसको आवश्यकता महसुस नै गरिँदैन ।
यससँगै कामदारलाई योजनाका लागि आवश्यक औजारहरू पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
बेरोजगारको चाहना– कार्यक्रम निरन्तर चलोस्
यो कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनासँगै विकास निर्माण पनि गरेको श्रमिक पाण्डेको भनाइ छ । ‘यो कार्यक्रमले बेरोजगारलाई रोजगारी पनि दियो । गाउँ, टोल र बस्तीको विकास पनि भयो,’ उनले सुनाए, ‘त्यसैले यो कार्यक्रमले दोहोरो फाइदा पुर्याएको छ ।’ यो कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्ने उनको चाहना छ ।
अर्का श्रमिक गुरुङ पनि यो कार्यक्रम निरन्तर चलोस् भन्ने कामना गर्छन् । यस कार्यक्रमले घरखर्च सहज बनाएपछि अर्काे आर्थिक वर्षमा पनि काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उनको चाहना छ । त्यसपछिको वर्षमा उनी उमेर हदका कारण काम गर्न पाउने छैनन् । किनकि त्यो आर्थिक वर्षमा उनी ६० वर्ष पुग्नेछन् ।
त्यसैले उनले आगामी आर्थिक वर्षको योजनाका लागि आफ्नो नाम छनोट गरिदिन कर्मचारीसँग अनुरोध गरेका छन् । उनले त्यसका लागि बेरोजगारको फाराम भरिसकेका छन् । ‘काम नभएर लालाबाला कसरी पाल्ने ? कसरी पढाउने ?’ उनी आफ्नो बाध्यता सुनाउँछन् ।
रोजगार संयोजक गुरुङ पनि गाउँका बेरोजगारहरूले यो कार्यक्रम निरन्तर चलोस् भन्ने चाहना राखेको बताउँछन् । ‘गाउँमै काम गरेर घरखर्च चलाउन सक्ने भएकाले उहाँहरू (बेरोजगारहरू)ले यो चाहना राख्नुभएको हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यससँगै गाउँको विकास पनि भएको छ नि ।’
यसकारण महत्त्वपूर्ण छ यो कार्यक्रम
गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक गुरुङ यो कार्यक्रमले रोजगारी सिर्जनासँगै विकास निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका खेलेको बताउँछन् । ‘रोजगारीमा पहुँच नपुगेका व्यक्तिहरूले पनि रोजगारी प्राप्त गरेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अति विपन्न, दलित, महिला, आदिवादी जनजाती, उत्पीडित, उपेक्षित वर्ग तथा समुदायका बेरोजगारहरूले आफ्नै गाउँठाउँमा रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।’ यसले नागरिकको मौलिक र रोजगारीको हकको कार्यान्वयन भएको उनको दाबी छ । उनको विचारमा यो कार्यक्रमले विपन्न र निमुखा बेरोजगारहरूको न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टीसमेत गरेको छ । साथै विकास बजेटमा पहुँच नपुगेका ठाउँमा पनि योजना सञ्चालन गरिएको छ । यस्तै, सामुदायिक पूर्वाधारहरूको मर्मत र निर्माणमा टेवासमेत पुगेको छ ।
बेरोजगारको तथ्यांक निकाल्न टेवा
यो कार्यक्रमले बेरोजगारको तथ्यांक निकाल्न टेवा पुर्याएको रोजगार संयोजक गुरुङ बताउँछन् । ‘यसअघि तीनै तहका सरकारसँग बेरोजगारको तथ्यांक थिएन । यस कार्यक्रमबाट बेरोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको माध्यमबाट तथ्यांक प्राप्त भएको छ,’ उनी भन्छन् ।
०००
उनी बेरोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको अरु सिस्टमसँग लिंक नभएको बताउँछन् । बेरोजगारहरूको सीप विकास, क्षमता विकास र उद्यम विकासतर्फ लैजानुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘फरक बेरोजगारलाई फरक योजना र कार्यक्रममा लैजानु पर्छ,’ उनी सुझाउँछन् ।
उनी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत भएका राम्रा कामको प्रचार प्रसार र पैरवी गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
अझै प्रभावकारी बनाउन के गर्ने ?
रोजगार संयोजक गुरुङ रोजगार सेवा केन्द्रलाई स्थायी संरचना बनाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘स्थानीय तहको आफ्नो संरचनाभित्र रोजगार सेवा केन्द्रलाई समावेश गर्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्, ‘उस्तै प्रकृतिको योजना कार्यक्रमलाई रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत संचालन गर्नुपर्छ ।’
उनी स्थानीय सरकार स्वमूल्याङ्कन प्रणालीमा रोजगार सेवा केन्द्र अंकभार समावेश गर्नुपर्ने बताउँछन् । साथै यस कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले निश्चित प्रतिशतमा बाँडफाँट गरी वजेट विनियोजन गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३, ११ (थ) ले व्यवस्था गरेको काम स्थानीय तहले गर्नु पर्ने उनी सुझाउँछन् । लागत साझेदारीमा संविधानले तोकेको साझा अधिकारको सूची अनुसार कार्यान्वयन हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तामाङ यो केही सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछन् । उनी यसलाई विकास निर्माणसँग भन्दा उत्पादनसँग जोड्दा अझ बढी प्रभावकारी हुने सुझाव दिन्छन् । ‘यो कार्यक्रमलाई श्रमसँग भन्दा उत्पादिनसँग जोड्न पाए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् ।
अदक्षलाई फोकस, शैक्षिकलाई बेवास्ता
गाउँपालिका अध्यक्ष गुरूङ यो कार्यक्रम अदक्ष बेरोजगारका लागि मात्रै फोकस भएको टिप्पणी गर्छन् । यस्ता बेरोजगारहरूका लागि यो कार्यक्रम प्रभावकारी भएको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले यस कार्यक्रमअन्तर्गत ढुंगा सोलिङ गर्ने, बाटो खन्ने, बनाउनेलगायत काम भइरहेका छन् । यी अदक्षले गर्ने काम हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, समाजमा त अदक्ष बेरोजगार मात्रै छैनन् । शैक्षिक बेरोजगार पनि छन् । यस्ता बेरोजगारलाई फोकस गरी खोइ कार्यक्रम ?’
उनी थप्छन्, ‘अदक्ष (लेबर)को काम गर्ने मात्रै बेरोजगार होइनन् । अहिले बेरोजगारीको संख्या व्यापक छ । अनमीले काम पाएका छैनन् । नर्स, ओभरसियर लगायतले काम पाएका छैनन् ।’ उनी यस्ता व्यक्तिहरूका लागि पनि कार्यक्रम फोकस गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
यस्ता छन् लक्ष्य र उद्देश्य
नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३३ मा रहेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यक रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उपदफा (३) ले कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।
रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयनका अतिरिक्त मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी उपलब्ध जनशक्तिको महत्तम उपयोग गर्दै आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा कार्यक्रमको रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तर्जुमा गरिएको हो । रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने तथा आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धनका विविध पक्षहरूलाई समेत समावेश गरी मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २५ गते प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरेको थियो । सोही वर्षको फागुनमा शुरु भएको उक्त कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरी आन्तरिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र विस्तार गर्ने, सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरू बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने पनि यो कार्यक्रमको लक्ष्य छ ।
यसैगरी, सार्वजनिक पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने र आन्तरिक रोजगार सिर्जनासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरी रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरूको पहिचान गर्ने कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।
रोजगारी ऐन, २०७५ ले प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्रको स्थापना गरी अति विपन्न बेरोजगार व्यक्तिको पहिचान तथा सूचीकृत गर्ने, सुचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम रोजगारी प्रदान गर्ने हेतुले २०७५ फागुन २६ गते विधिवत् रूपमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भई रोजगारीसम्बन्धी कार्य गरिरहेको छ ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित आयोजना सञ्चालन निर्देशिका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न दुई किसिमको स्रोतबाट बजेट विनियोजन हुने उल्लेख छ, जस अनुसार सशर्त अनुदानको रूपमा नेपाल सरकार र आईडीएबाट रकम प्राप्त हुन्छ ।
यस्तो छ मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको अवस्था
नेपालको करिब मध्यभागमा पर्ने गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय जिल्ला हो लमजुङ । यो जिल्लामा ४ ओटा नगरपालिका र ४ ओटा गाउँपालिका छन् । यो गाउँपालिका साविकका ७ ओटा गाविस (घनपोखरा, खुदी, ताघ्रिङ, घेर्मु, बाहुनडाँडा, भुलभुले, सिम्पानी) मिलेर बनेको हो, जसमा वडाहरू (वडा नं. १ : घनपोखरा (२–४,९), वडा नं. २ : घनपोखरा (१, ५, ६–८), वडा नं. ३ : खुदी (१–९), वडा नं. ४ : ताघ्रिङ (१–९), वडा नं. ५ : घेर्मु (१–९), वडा नं. ६ : बाहुनडाँडा (१–९), वडा नं. ७ : भुलभुले (५–९), वडा नं. ८ : भुलभुले (१–४), वडा नं. ९ : सिम्पानी (१–९) ।
यसको क्षेत्रफल ५९७ दशमलव २५ वर्ग किमि छ । यसको पूर्वी सिमाना दोर्दी गाउँपालिका, पश्चिम : क्व्होलासोथार गाउँपालिका, दक्षिण : बेसिशहर नगरपालिका छ भने उत्तरी सिमानामा मनाङ जिल्लाको नासोङ गाउँपालिका छ । घनपोखरा, हनीहन्टिङ् थाम्रोयु, सिउरुंग होम स्टे, वीरभक्ति थापा पार्क, स्यागे झरना, जगत तातोपानी कुण्ड, रक गार्डेन, चिप्ला क्यानोनिङ्, बाहुनडाँडा तातोपानी कुण्ड, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको जन्मस्थल, बराह पोखरी, डा. हर्क गुरुङ समाधि स्थल, सुरुङ मार्ग, भुस्मे तामाङ होम स्टे, गाईखुरेश्वर महादेव, सिद्ध कोटकालीलगायत पर्यटकीय स्थल छन् ।
यस पालिकाको जनसंख्या करिब २३ हजार ३ सय ८६ छ, जसमा ४ हजार ५ सय ९३ घरधुरी छन् । ९ वटा वडा कार्यालय भएको यस पालिकाको केन्द्र वडा नम्बर ८ को भुलभुलेमा रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
