२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नागरिकताका लागि गलत सिफारिस नगर्न पत्राचार

अ+ अ-

काठमाडौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासी (बर्दघाट पश्चिम)ले नयाँ कानूनअनुसार नागरिकता सिफारिसका लागि गलत सिफारिस नगर्न जिल्लामा रहेका सबै वडाध्यक्षहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।

शुक्रबार सार्वजनिक सूचनामार्फत जिल्लामा रहेका सबै पालिकाहरूलाई पत्राचार गर्दै सबै वडाध्यक्षहरूलाई नयाँ कानूनअनुसार सिफारिस गर्दा गलत नगर्न र त्यसो भएमा कानुअनुसार कारबाही भोग्न तयार हुन सचेत गराएको हो । नागरिकताका लागि स्थानीय वडाध्यक्षको सिफारिस अनिवार्य रहेकाले प्रशासनले यसरी सचेत गराएको हो ।

प्रशासकीय अधिकृत पुनाराम पौडेलले सूचना जारी गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन २०३९ सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भएपछि सो ऐन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहबाट सम्बन्धित वडा कार्यालयहरूबाट नागरिकता सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म तपसिलमा उल्लेख भएका कागजातहरू संलग्न राखेर सिफारिस गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस