२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गैरसरकारी संस्थालाई विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन दिनु हुँदैन : कुलमान घिसिङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले काठमाडौँमा विद्युत्को तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै केही महिना नागरिकले अप्ठ्यारो व्यहोर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले काठमाडौँमा विद्युत्को तार भूमिगत गर्ने काम भइरहेको बताए । खानेपानीको पनि भूमिगत गर्ने काम भइरहेको भन्दै उनले प्राधिकरणले तार भूमिगत गरिसकेपछि खानेपानीको काम नसकिएसम्म सडक पिच गर्न नसकिने बताए ।

भूमिगत गर्ने काम निकै अप्ठ्यारो रहेको भन्दै सबै निकायको समन्वय आवश्यक पर्ने उनले बताए । तार भूमिगत गर्ने काम गरुन्जेल दुई, चार महिना अप्ठ्यारो व्यहोर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले एनजिओ आईएनजीओहरुलाई विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउन दिनु नहुने बताए । त्यस्तै, एउटा प्रसारण लाइनको क्याबिनेटबाट स्वीकृत भएपछि कटान आदेश आउन पाँच वर्ष समय लाग्ने भन्दै ढिलो नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न सांसदहरुलाई ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले देशभरको विद्युत्का पोल सार्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै पोल सार्न मात्रै प्राधिकरणलाई ५० अर्ब रुपैयाँ चाहिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस