२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन मुख्यमन्त्रीहरूको क्लब बनाऔँ : गुरुङ

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको क्लब निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आईतवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले बजेटका बारेमा गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन एउटा क्लब बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गरे। सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री भइसकेपछि फरक पार्टीका हुने र त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेशका अधिकार काट्नबाट दबाब सिर्जना हुने उनको तर्क छ। उनले सांसदहरुले मनपरी खर्च गर्ने, आर्थिक नियमावली पालना नगर्ने भन्ने आरोपहरू लाग्ने गरेको भन्दै त्यसमा पनि चनाखो हुन आवश्यक रहेको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘सांसदहरुले मनपरी खर्च गर्छ, आर्थिक नियमावली पालना गर्दैनन्, धेरै बेरुजु त्यहीँ देखिन्छ भन्ने गरी गाली गर्दछन्, त्यसैले हामीले आफूलाई पनि ठिक ढङ्गबाट चलाउनुपर्छ। कमसेकम मुख्यमन्त्रीहरू माथि मन्त्री हुने स्तरका नराख्ने र पार्टीबाट निकालेर दिँदा व्यवस्था बदनाम हुन्छ। हामीले जनताको सेवा पूरा गर्न सकेका छैनौँ। यो बजेटप्रति गाउँपालिका, नेपाल नगरपालिका सङ्घको गम्भीर असहमति छ।

मुख्यमन्त्रीहरूको एउटा सङ्घ बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अधिकारको लागि दबाब दिनुपर्छ। केन्द्र सरकार संघीयताबिरुद्ध लागिरहेको छ भने मुख्यमन्त्रीको क्लबले दबाब दिनुपर्छ।’

उपमहासचिव गुरुङले सांसदहरुले आफूलाई सच्याएर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस