काठमाडौँ । विद्यालय कर्मचारीले घोषणा गरेको देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्द सहितको आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगित भएको छ ।

विद्यालय कर्मचारीले आइतबारदेखि सामुदायिक विद्यालय बन्दको कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारी, नेपाल सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष राशिकुमार केसी र नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष कमलप्रसाद खतिवडाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यालय बन्दको कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता भएको जनाएका हुन् ।

उचित पारिश्रमिक र दरबन्दीको माग गर्दै जेठ १५ यता विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । सामुदायिक विद्यालयका लेखा शाखाका कर्मचारी र कार्यालय सहयोगी (पीएन) हरू कामकाज छाडेर आन्दोलनमा थिए । देशभर ३५ हजार यस्ता कर्मचारी रहेका छन् । सरकारले लेखा शाखामा काम गर्नेलाई मासिक साढे १३ हजार र कार्यालय सहयोगीलाई ८ हजार मात्रै पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

पारिश्रमिकमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले गत वर्ष पनि विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलनको कार्यक्रम गरेका थिए । त्यतिबेला शिक्षा मन्त्रालयसँग माग बजेटमार्फत पूरा गर्न सहमति भएको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ को बजेटमा उक्त कुरा सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनको घोषणा गरिएको परिषद्का महासचिव शान्तिराम योगीले जनाए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा भने विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा सम्बोधन गरिने उल्लेख छ ।

बजेटबाट उक्त कुरा समावेश नभएपछि संसद बैठकमा समेत सांसदहरुले कुरा उठाएका थिए । पूर्व शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, काँग्रेस महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्मा, सांसद पदम गिरीले सरकारको जवाफ माग गरेका थिए ।