१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुख्य सचिव सबै कर्मचारीको अभिभावक हुनुपर्दछ नकि अवकाशपछिको पदका लागि चाकडीमा लिप्त -सचिव बुर्लाकोटी 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटीले नेपाल सरकारको मुख्य सचिव सबै कर्मचारीको अभिभावक हुनुपर्ने बताएका छन् । 

नव नियुक्त मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई विभिन्न सुझावहरू दिँदै सचिव बुर्लाकोटीले अवकाश पश्चात् कुन पद पाउँछु भनेर योजना सहितको चाकडीमा लिप्त हुने संस्कारको विकास अन्त्य गर्ने पहल होस् भनेका छन् । 

‘मुख्य सचिव समग्र कर्मचारीको अभिभावक हुनुपर्दछ न कि मैले अवकाश पश्चात् कुन पद पाउँछु भनेर योजना सहितको चाकडीमा लिप्त हुने संस्कारको विकास अन्त्य गर्ने पहल होस्’ सचिव बुर्लाकोटीले नव नियुक्त मुख्य सचिव डा. अर्याललाई दिएका १५ वटा सुझावमध्ये पहिलो बुँदामा उल्लेख गरेका छन् । 

हक्की र स्पष्ट स्वभावका सचिव बुर्लाकोटीले मुख्य सचिव नियुक्तिकै विषयमासमेत कडा शब्दमा आलोचना गर्दै कार्यकाल पछिको नियुक्तिका लालचले अवधि अघि नै छोड्दा निजामती सेवा महत्त्वहीन हुन गएको बताएका छन् । 

तीन वर्षे मुख्य सचिवको कार्यकालमा त्यसपछिको नियुक्तिका लालचले अवधि अघि नै छोड्ने गरेको प्रति लक्षित गर्दै सचिव बुर्लाकोटीले यस्तो कार्यले कर्मचारीको मनोबल गिरेको बताएका हुन् । जसबाट निजामती सेवा महत्त्वहीन हुन गएकोले नवनियुक्त मुख्य सचिवले त्यसको सम्मान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको बताएका छन् । 

‘मुख्य सचिवज्यूहरूले कानुन अनुसार पूरा अवधि सेवा नगरी निजामती सेवा महत्त्वहीन सरह बनाउनु भएको भएको अवस्थामा हाम्रो मनोबल गिरेको अवस्था छ’ सचिव बुर्लाकोटीले भनेका छन् ‘नयाँ नियुक्त हुने मुख्य सचिवज्यूबाट निजामती सेवालाई सम्मान गरिदिनु हुनेछ भन्दै केही अनुरोध पस्केको छु ।’ 

यस्ता छन् सचिव बुर्लाकोटीका १५ सुझाव 

(१) मुख्य सचिव समग्र कर्मचारीको अभिभावक हुनुपर्दछ न कि मैले अवकाश पश्चात् कुन पद पाउँछु भनेर योजना सहितको चाकडीमा लिप्त हुने संस्कारको विकास अन्त्य गर्ने पहल होस् । 

(२) मन्त्रालयबाट प्रस्तुत कागजातमा कानुन सम्मत निर्णय होस् । पन्छाउने नियतले पेस गरिएका प्रस्ताव फिर्ता गर्ने परिपाटी विकास गरियोस् ।

(३) मुख्य सचिवज्यूबाट सम्पादन हुने काम अन्यत्र पन्छाउने काम नहोस् । जस्तै  खानेपानी सचिव मणिराम गेलालले मेलम्ची आयोजनाको मध्यस्थताको विषयमा पाएको दुःख र तनाव कसैले भोग्नु नपरोस् । 

(४) मैले इजीपी निर्देशिकामा पाए जस्तो दुःख कसैले नपाओस् । हामी गलत थियौँ भने कारबाही होस् नत्र इगो राखेर काम गर्ने परम्परा हतोत्साहित गरियोस् । 

(५) मुख्य सचिवज्यूको कार्यकक्षमा आउँदा सचिवलाई अभिभावककोमा आएको अनुभूति होस् । मैले केही सिकेँ, समस्या सुनाउन पाएँ भनेर मन हलुका बनाउने अवसर प्राप्त होस् । 

(६) सबै सचिवहरूलाई समान व्यवहार होस्, कसैलाई खराब छ काम गर्न जान्दैन भनेर व्यवहार नगरियोस् । 

(७) सचिवहरूलाई समानुपातिक रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना होस् ।

(८) सचिवहरूको फोन सम्भव भएसम्म रिसिभ होस् ।  सम्भव नहुँदा पनि किन खोजेको भन्ने कुराको जानकारी निजी सचिवालय मार्फत लिने संस्कारको विकास होस् ।

(९) सचिवले काम सम्पादन गर्ने समय किटान गर्ने परिपाटीको विकास होस् ।

(१०) सम्भव भएसम्म सबै मन्त्रालय/निकायमा आफै पुगेर अवस्थाको अवलोकन गरियोस् ।

(११) मुख्य सचिव र सचिव पदबाट अवकाश भएकालाई कम्तिमा केही वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने नीति बनाउने पहल होस् । 

(१२) अन्तर मन्त्रालय/निकायगत समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सफल हुनुहोस् ।

(१३) कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक सहयोग र कामको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास होस् ।

(१४) कुनै पनि निकायको जिम्मेवारी मन लाग्दा कुनैलाई दिने  र सोही काम आफ्नाले गर्न सकेन भने फेरि तत्काल सम्पादन गर भनेर आदेश दिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने पहल होस् ।

(१५) महत्त्वपूर्ण कामको रिपोर्टिङ लिने परिपाटीको विकास होस् ।

मैले तत्कालीन अर्थ सचिवज्यूहरू श्री कृष्णहरी पुष्कर र श्री तोयम रायाको अनुरोधमा तयार पारेर मिति २०७९/१०/१६ मा पेस गरेको इजीपी निर्देशिकालाई जसरी तोडमोड गरी प्रस्तुत गरिएको छ, त्यसबाट इजीपी सिष्टम नै अवरुद्ध हुने अवस्था आएकोले पटक पटक म्यासेज इमेल गर्दा समेत सुनुवाइ नै नहुने अवस्था आयो । म गल्ती भए मलाई कारबाही होस् अन्यथा काम गर्न असहज बनाउने अवस्था सिर्जना नहोस् । म पीडित भएर अतिरिक्त समूहमा राखी पाउँ समेत भन्ने वातावरण सिर्जना भयो, यस्तो पीडा कसैले भोग्नु नपरोस् ।

यही छ श्रीमान् मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालजीलाई मेरो अनुरोध तथा शुभकामना । 

मैले प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न सहयोग पाउँदा कुनै कमजोरी गर्ने छैन भन्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्दछु ।

निजामती सेवा आकर्षक र जनप्रेमी बनाउन हजुरको अगुवाइमा हातेमालो गर्न पाइयोस् । यही छ अपेक्षा ।

जय होस ।

मधु सुदन बुर्लाकोटी

सचिव

प्रतिक्रिया दिनुहोस