२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

करको दर हेरफेर नियमन गर्न राजस्व बोर्ड बनाउन सुझाव 

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले करको दर हेरफेरबारे नियमन गर्न राजस्व बोर्ड बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

आइतबार आर्थिक वर्ष ०८०-०८१ का लागि सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै थापाले बजेट निर्माण र यसमाथि सल्ला सुझाव दिने जिम्मेवारी दिइने गरी राजस्व बोर्ड गठन गर्न  सुझाएका हुन्।

यसो गर्दा वर्षेनी आउने कर हेरफेरको विवाद पनि नआउने उनले बताए। उनले करको दर हेरफेर गर्न पाइने थापाको भनाइ छ। ‘होइन भने हरेक वर्ष विधेयक किन ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले भने।

‘तर, हेरफेर गरिने करको दरको औचित्य हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।  बढाइएको छ भने किन बढाइयो, छुट दिइयो भने किन छुट दिइयो, त्यसको भार कति पर्‍यो, के को आधारमा छुट दिइयो, के का आधारमा छुट दिइयो, त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ, अध्ययन कहाँ भयो लगायतका सबै विषय संसदमा ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

यी सबै विषयको अध्ययनसमेत बोर्डले गर्ने गरी राजस्व बोर्ड बनाउनुपर्ने उनले बताए।

यति कुरा गर्न सकियो भने पर्फर्मेन्स बजेटिङतिरको पाइलाहरू बिस्तारै सार्न सक्छौँ। रातारात गर्न सकिँदैन तर बजेट प्रणालीमा सुधार गर्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण छ,’उनले भने।

प्रतिक्रिया दिनुहोस