काठमाडौँ । बजेटले आफ्नो समस्या सम्बोधन नगरेको भन्दै देशभर आन्दोलन थालेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले आफ्ना कार्यक्रम जारी राखेको छ ।
जेठ २० गतेदेखि तालाचाबी विद्यालयमा बुझाएर सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईमा धर्ना दिइरहेका छन् । कतिपय पहाडी जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीहरूले भने इकाइ टाढा हुने भएकोले सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा विभाग अगाडि धर्ना दिइरहेको परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले जानकारी दिएका छन् ।
कर्मचारीहरूले २६ गतेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेका छन् । २७ गतेदेखि असार १ गतेसम्म काठमाडौँको भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने र बीचमा जेठ २८ गते भद्रकालीदेखि बानेश्वरसम्म बागमती प्रदेशका १३ वटा जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीहरूले थाल बजाउँदै र्याली गर्ने तयारी गरेको छ ।
त्यत्ति गर्दा पनि कर्मचारीको मागमाथि सुनुवाइ भएन भने असार २ गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँको तलब ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी स्थायी बनाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आन्दोलनरत छन् ।
गतवर्ष पनि उनीहरूले विभिन्न चरणमा आन्दोलन गरेका थिए । विद्यालय कर्मचारीहरूले भदौ १२ गतेदेखि १८ गतेसम्म देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्न थालेपछि १३ गते शिक्षा मन्त्रालयले वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो । वार्ताका लागि तयार भएपछि विद्यालय बन्द फिर्ता लिएका थिए ।
भदौ १६ गते सामुदायिक विद्यालय कर्मचारी परिषद्, शिक्षक महासङ्घ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको त्रिपक्षीय वार्तामा विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) लाई नायव सुब्बा सरह र विद्यालय सहयोगीहरूको लागि श्रेणी विहीन सरहको तलब दिने सहमति जुटेको थियो ।
तर त्यसभन्दा अघि पटक पटक अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको कारण तलब बढाउन नसकिने शिक्षा मन्त्रालयले उत्तर दिँदै आएकोले अर्थ मन्त्रालयसहित वार्तामा बस्ने परिषद्को अडानका कारण भदौ १९ गते अर्थ मन्त्रालयसहित बसेको बैठकमा पनि सहमति भएपछि उनीहरू घर फर्केका थिए ।
तर सहमतिपछि पनि सरकारले विभिन्न बहाना बनाउँदै आफैँले गरेको सहमति कार्यान्वयन नभएको परिषद्ले जनाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले एक अर्कालाई देखाएर आफूहरूलाई छकाइरहेकोले अब सहमतिले मात्रै नमान्ने अडान लिएर आन्दोलनरत रहेका छन् ।
देशभर विभिन्न तहका सामुदायिक विद्यालय विद्यालयहरूमा सेवारत करिब ४० हजार विद्यालय कर्मचारी रहेको परिषद्को भनाइ छ। तर, शिक्षा मानवस्रोत विकास केन्द्रबाट भने ३६ हजार ६ सय कर्मचारीको नाममा अनुदान जाने गरेको जनाएको छ ।
केन्द्रबाट जाने अनुदानभन्दा बढी हुनुको कारण कतिपय ठूला विद्यालयहरूले आन्तरिक स्रोतबाट थप कर्मचारीहरू राखेको कारण करिब ४० हजार रहेको परिषद्को दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
