२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले चलचित्र क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्‍यो : भुवन केसी

अ+ अ-

काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष भुवन केसीले चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले बोर्डले आवश्यक ठानेर पठाएको मागको बेवास्ता गर्दै सरकारले बजेटमा चलचित्र क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको बताएका हुन्।

उनले नेपाली चलचित्र प्रवर्द्धनका लागि स्टुडियो बनाउने कुराले खुसी बनाए पनि बोर्डले विज्ञ र सम्बन्धित संस्थाहरूसँग छलफल गरी बजेट निकासा गर्न आग्रह गरेको फाइलअनुसार अर्थ मन्त्रालयले चलचित्र क्षेत्रका लागि बजेट नदिएको बताए।

उनले बजेटमा सरकारले विदेशी चलचित्र आयात गर्ने कुरामा ५ प्रतिशत कर लगाउन बेवास्ता गर्दै १ प्रतिशत मात्रै लगाउने नीति लिएकोप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए।

उनले भने, ‘नेपाली चलचित्र प्रवर्द्धनका स्टुडियो आवश्यक छ। एउटा स्टुडियो पनि नभएको अवस्थामा दुईवटा स्टुडियोको अवधारणा आयो, त्यो सुनेर हामी हर्षित भयौँ, एउटा काभ्रे र अर्को दोलखाको। अर्को विदेशी चलचित्र आयात गर्ने बारेमा हामी सबैले छलफल गरेर सुझाव दिएका थियौँ, विदेशी चलचित्रको शुल्क ५ प्रतिशतसम्म गरियोस् वा एक लाखसम्म गरियोस् भन्ने माग थियो तर त्यसमा १ प्रतिशत मात्रै आयो।’

अध्यक्ष केसीले चलचित्र क्षेत्रलाई सरकारबाट चासो नदिएकोप्रति प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणपछि विस्तृत रूपमा छलफल गर्ने बताए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस