२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालले अमेरिकालाई पठायो कूटनीतिक नोट

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदनमा नेपालबारे उल्लेख भएका विषयप्रति असहमति जनाउँदै अमेरिकालाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अनुसार काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत अमेरिकालाई यस विषयमा कूटनीतिक नोट पठाइएको हो ।

सन् २०२२ को धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा नागरिक समाजको हवाला दिँदै भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी ९भाजपा० र अन्य समूहहरूले नेपालका नेताहरूलाई हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा बोल्न र समर्थन गर्नका लागि दबाब दिन पैसा दिइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपश्चात् संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले चासो व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा अमेरिकालाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि जारी छलफलमा प्रतिपक्षी एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले यस विषयमा प्रश्न राखेका थिए ।

‘अमेरिकाको सरकारी निकायले नेपालमा धर्मान्तरण र धर्म अतिक्रमण जस्ता विषयमा गम्भीर प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । यसमा हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतलाई समेत प्रतिवेदनले तानेको छ’, संसदमा बोल्दै भट्टराईले संसद्मा शनिबार प्रश्न राखेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा केही पनि बोल्नुभएको छैन । नेपाल सरकारको धारणा बुझ्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भट्टराईले राखेको प्रश्नको जवाफमा यस विषयमा दूतावासमार्फत अमेरिकालाई नोट पठाइसकेको जनाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस