काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आसन्न भारत भ्रमणमा नयाँ ‘एयर रुट’ प्राप्त गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा ‘ट्रेड ट्रान्जिट’बारे छलफल हुने बताए । उनले सो अवसरमा भारतसँग सन् १९५० को सन्धि र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नेबारे छलफल हुने जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको बताएका छन् । ‘नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्डमा बसेको थियो, खारेज र एक पटकभन्दा बढी फिर्ता गर्ने प्रावधानसमेत थिएन,’ उनले भने, ‘विधेयक उत्पत्ति भएको मन्त्रिपरिषद्बाटै प्रमाणीकरण गर्नका लागि विगतको यथार्थ विवरणसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । मलाई विश्वास छ राष्ट्रपतिले यसको प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
उनले भूमिसम्बन्धी समस्या दुई वर्षभित्र समाधान गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे स्मरण गराउँदै भालुवाङका जनताको लालपुर्जाको व्यवस्था सोही रणनीतिअन्तर्गत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले भूमि दर्ता गर्न लाग्ने शुल्क घटाउन सरकारले पहल गर्नेसमेत जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा नयाँ ऐन बनाउने र नीतिगत भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले चुरे दोहन र तराई मरुभूमि करणको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको स्मरण गराए । रुबी भ्यालीका विषयमा आवश्यक नीतिगत निर्णय लिएर अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम रोक्न सिधै गाउँपालिका केन्द्रित रोजगार तालिम सञ्चालन गर्ने र आगामी आवको बजेटमा यसबारे व्यवस्था गर्ने उनले बताए । ‘विगतमा विभिन्न नाममा जुन अनुदान रकम पठाउने गरेका छौँ, त्यसको सदुपयोग भएन भनेर नै यो पटक हामीले त्यस खालका कार्यक्रम गाभेर एकीकृत कार्यक्रमका रूपमा सिधै गाउँपालिकाअन्तर्गत कार्यक्रम लागू गर्नेछौँ’, उनले भने ।
उनले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच दुई महिनाको ‘ग्याप’ राख्ने सुझावप्रति नयाँ ढङ्गले सोच्न जरुरी रहेको भन्दै यसबारे सरकारले पहल गर्नेसमेत बताए ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी, भ्रष्टाचारका विषयमा निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले मिटरब्याज पीडितको संरक्षण र समस्या समाधानका लागि ऐन बनाएर विशेष ‘एक्सन टिम’ले समाधानको काम अघि बढाएकोसमेत जानकारी दिए । यस्तै रुग्ण उद्योग र बन्द उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै उनले रासायनिक मलबारे यस पटक समस्या नहुने दाबीसमेत गरे ।
उनले पञ्चेश्वर परियोजना अघि बढाउनेबारे सकारात्मक छलफल भइरहेको भन्दै पश्चिम सेती परियोजनाको डिपिआर तयार भइरहेको बताए । सिकलसेल एमेनियाको समस्या समाधानमा बजेटमा व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
चीन र नेपालबीचको सहमतिमा सुरु भएको माडी जलाशययुक्त आयोजना सात महिनायता बन्द रहे पनि नयाँ शिराबाट फेरि अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
उनले दैलेखको पेट्रोल खानी, खेलाडीको संरक्षण, छोटी भन्सार, जुट खेती, दार्चुला टिङ्कर सडक निर्माण, सामाजिक सञ्जाल नियमन, यौनिक अल्पसङ्ख्यकको विषय, निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीचको अन्तर कम गर्ने, रासायनिक मल कारखाना, सेती नदीको संरक्षण, धनगढी विमानस्थल र पशुपति विकास कोषको जग्गाको विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
