हरेक पदका आफ्नै मूल्य, मान्यता र गरिमा हुन्छन् । पदमा पदासीन हुन पुग्ने कतिपय व्यक्तिले पदको ओज बढाएर जान्छन् त कतिपय जागिर मात्रै खाएर निस्कन्छन् । निजामतीमा सचिव आफैमा उच्च र प्रतिष्ठित पद हो । सेवा प्रवेश गर्दा हरेक कर्मचारीको चाहना हुन्छ सचिवसम्म पुग्ने । तर ८६ हजारको हाराहारीमा रहेका निजामती कर्मचारीमध्ये मुख्यसचिवसहित ७४ जना मात्रै सचिव पदमा आसीन हुने सुअवसर प्राप्त गर्दछन् । 

सामान्यतया: मन्त्रालयको प्रशासनिक प्रमुख पद भए पनि सङ्घीयतासँगै प्रदेश प्रमुख सचिवमा पनि नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी(सचिव) नै खटाइँदै आइएको छ भने संवैधानिकलगायत केही आयोगहरू जस्तो: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, निर्वाचन, लोक सेवालगायत निकायहरूमा पनि सचिवको दरबन्दी कायम छ । त्यति मात्रै होइन, केही कार्यालयस्तरमासमेत सचिवहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, नेपाल ट्रष्ट, सतर्कता केन्द्रलगायतमा पनि सचिवहरूको दरबन्दी छ । 

आवश्यकता अनुसार पद सिर्जना गरिनु र जिम्मेवारी तोकिनु ठिकै हो तर पछिल्लो समय कतिपय पदहरू व्यक्तिलाई उकाल्नदेखि थन्क्याउनसम्मका सिर्जना गरिएको आभाष निजामतीतन्त्रमा हुन थालेको छ । सहसचिवलेसमेत सञ्चालन गर्न सक्ने निकायमा सचिव पठाइदा पदीय मर्यादा त रहेन नै, स्रोतसाधनको दुरुपयोग भइरहेकोतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन । त्यति मात्रै होइन, उच्च शासक/प्रशासकलाई मन नपरे ठेगान लगाउने ‘कुना’का रुपमासमेत विकास भई दिँदा वर्तमानमा ती कर्मचारीबाट काम लिन त सकिइरहेको छैन नै, भावी पिंडीहरुमासमेत खासै आकर्षण भेटिँदैन । 

यी सबैका बाबजुद पनि सरकार परिवर्तनै पिच्छे पहिलो कामका रूपमा लिइने कर्मचारी सरुवाले त निजामतीतन्त्रलाई थप अस्थिर मात्र होइन, चाहेर पनि कामै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । मन्त्रीले कर्मचारी रोज्ने परिपाटीले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मात्रै बढाएको छैन, विकृति, विसंगतसँगै त्यसबाट सिर्जना भएको अवस्थाले सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रको बदनामसमेत भइरहेको छ । सिडिओसम्म नभएका कर्मचारीलाई सचिव बनाउँदा गृहमा के हाल भयो ? घटना अझै ताजै छ । यदि क्याडर बेस हेरि दिएको भए यतिसम्मको अवस्था आउँदैथ्योसम्म भनिँदै छ । यद्यपि यो व्यक्तिको आचरणमा भर पर्ने भए पनि बिर्सँदै गएको ‘क्याडर बेस’लाई पनि सम्झाइदिएको छ । 

यति बेला पनि सचिव खटन पटनमा कसले कति काम गर्‍यो र सरकार तथा नागरिकमा त्यसको के प्रभाव पर्‍यो भन्दा पनि को कति पटक मुख्यसचिव, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको परिक्रमा गर्‍यो, त्यस अनुसार मन्त्रालय दिने अघोषित परम्परा बसेको देखिन्छ । त्यति मात्रै होइन, शक्तिशाली तथा कतिपय राम्रा भनिएका मन्त्रालयहरूमा जान अमुक ‘शक्तिकेन्द्र’ तथा ‘इन्ट्रेष्ट ग्रुप’ कहाँ कतिको पहुँच राख्न सक्यो त्यसअनुसार नै खटनपटन गरिँदै आएको यथार्थसमेत हाम्रा सामू छ । 

यी सबै दृष्टान्तहरूलाई मध्यनजर गर्दा न्यायोचित व्यवहारबाट सरकार चुकेको देखिन्छ । दुई वर्ष अघि मात्रै झण्डै मन्त्रालय नै चलाउन नपाएर अवकाश हुन लागेका बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले अनिवार्य अवकाशका चार महिना रक्षा सचिव हुन पाए । २७ वर्ष लामो निजामती सेवामा बिताएका शर्मा सचिव पदमा पुगेपछि मन्त्रालय नै दिइएन । कैयन पटक सचिवहरूको सरुवा हुँदा उनलाई मन्त्रालय बाहिरै घुमाइयो । अन्ततः रक्षा सचिवबाट पेन्सन बनाउनसम्म भ्याए । यही उनका लागि ठूलो भयो । 

सचिवको पाँच वर्षे कार्यकालमा एक वर्ष पनि बाँकी छैन राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केबलप्रसाद भण्डारीको । तर कैयन पटक बनेको सचिव सरुवाको सूचीमा कुनै मन्त्रालयमा अटाएनन् सचिव भण्डारी । उनको नाम नअट्नुमा योग्यता, दक्षता, क्षमता नभएर होइन, ‘स्वभाव’ नमिल्ने या ‘अनुकूल’ काम गराउन सकिँदैन कि ! भन्ने भयले मन्त्रीहरूको रोजाईमा नपरेका हुन् । शक्तिशाली तथा मालदार भनिएका अड्डामा चर्चा चल्ने गरेका व्यापारीको रोजाईमा पनि पर्न सकेनन् उनी । जसका कारण उनले मन्त्रालयको रिङबाहिरै चार वर्ष बढी समय व्यथित गरिसके । 

तत्कालीन सचिव दिनेश प्रसाद थपलिया निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएसँगै रिक्त सचिव पदमा २०७५ चैत्रमा सचिव बढुवा भएका थिए भण्डारी । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै पदस्थापन हुन्छ भन्ने आङ्कलन गरिएका उनी त्यस अवसरबाट पाखा पारिए र त्यसयता कुनै पनि मन्त्रालयमा जान पाएका छैनन् । जुन गलत हो । यसलाई सरकारले तत्काल सच्याउनु पर्छ ।  

सचिवहरूको सरुवा गर्दा प्रधानमन्त्री र मुख्यसचिवले नै विवेक पुर्‍याउनु पर्नेमा त्यसो भएको देखिँदैन । जसले गर्दा कर्मचारीको तल्लो तहमा मात्रै होइन, माथिल्लो तहमासमेत चरम असन्तुष्टि देखिन्छ । सचिवको क्षमता जाँच्ने भनेको जिम्मेवारी दिएर हो । र, जिम्मेवारी दिँदासमेत मन्त्रालय र राज्यको हितमा कति काम गर्‍यो र गरेन, त्यसका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने हो नकि कुनै अमुकको इसारामा चल्यो कि चलेन भनेर होइन ।

स्थायी सरकारसमेत भनिने कर्मचारीतन्त्रको पनि उच्च पद सचिव म्युजिकल चेयर खेले जसरी साटफेर गरिरहँदा नागरिकले पाउनु पर्ने सेवा प्रवाहमा त असर परि नै रहेको छ भने सरकार स्वयंको परफमेन्समासमेत गम्भीर असर पुर्‍याइरहेको छ । पछिल्ला केही दशकयता हेर्ने हो भने जुन कुनै सरकार पनि असफल हुनु, जनतासँग गरेका बाँचाहरु पुरा गर्न नसक्नु र समग्र विकास निर्माणलगायतका कामहरूले गति नलिनुमा एक महत्त्वपूर्ण कारण कर्मचारीको अश्वभाविक सरुवा पनि प्रमुख हो । 

यसर्थ सचिव सरुवा र पदस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ ।