पहिचान झल्काउन केन्द्रित जानकी गाउँपालिका « प्रशासन
Logo १२ बैशाख २०८१, बुधबार
   

पहिचान झल्काउन केन्द्रित जानकी गाउँपालिका


१० जेष्ठ २०८०, बुधबार


कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कैलाली जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रमा पर्छ जानकी गाउँपालिका । २०७९ वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट यस स्थानीय तहमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व चयन भएर आएको एक वर्ष पुगेको छ । 

एक वर्षको यो अवधिमा गाउँपालिकाले विकास निर्माण र जनस्तरमा महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आइरहेको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र वातावरण मैत्री पूर्वाधार : पहिचान सहितको जानकी गाउँपालिका विकासको मूल आधार’ मूल नारा तय गरेर गाउँपालिका अन्य स्थानीय तहभन्दा भिन्नै हुन खोजिरहेको देखिन्छ । 

गाउँपालिकाको केही फरक पहिचान बनाएर स्थापित गराउने अभियानमा केन्द्रित छन् अध्यक्ष गणेश चौधरी । करिब दुई दशक पत्रकारिता पेसामा रहेर सामाजिक काममा सक्रिय चौधरी राजनीतिका माध्यमबाट समाजको विकास गर्न सम्भव देखेर नै यस यात्रामा मोडिएका थिए । 

सामाजिक क्षेत्रमा हासिल गरेको लामो अनुभवलाई अहिले उनी व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गराउनका लागि क्रियाशील रहेका छन् । त्यसै अनुसारले आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रमा उनले काम गरिरहेका छन् । 

गाउँपालिकाले समयको व्यवस्थापनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । कार्यक्रम समयमा नहुने समस्यालाई ध्यानमा राखेर हरेक बैठक लगायतका कार्यक्रमलाई निर्धारित समयमा नै अघि बढाउने अभ्यास सुरुवात गरेको छ । 

गाउँपालिकाको आयोजना हुने प्रत्येक कार्यक्रममा जंकफुडलाई निषेध गरिएको छ । कार्यक्रममा खाजाका रूपमा थारू समुदायको ढिक्री र पहाडी समुदायको सेलरोटी लगायतका परिकारको व्यवस्था गरिँदै आइएको छ । “यहाँको स्थानीय खानेकुराका परिकारलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि नै नयाँ नेतृत्वले शपथ लिइसकेपछि यसको सुरुवात गरेका थियौँ,”अध्यक्ष चौधरी भन्छन्,“सुरूमा केही असहज जस्तो भए नि अहिले सबै मानिसहरू यसबाट खुसी भएका छन् ।” अध्यक्ष चौधरीका अनुसार गाउँपालिकाको कार्यक्रम मात्र होइन, अहिले अन्य सङ्घसंस्थाहरूले पनि स्थानीय परिकार नै खाजाका रूपमा राख्ने गरेका छन् । 

गाउँपालिकाको अनावश्यक खर्च घटाउनका लागि अध्यक्षले सरकारी सवारी साधनको प्रयोग गर्दैनन् । गाउँपालिका भन्दा बाहिर जाने बेला मात्रै उनले गाडी प्रयोग गर्छन् भने गाउँपालिकाभित्र मोटरसाइकल प्रयोग गर्दै आएका छन् । अन्य जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको हकमा पनि आर्थिक मितव्ययितालाई ध्यानमा राखेर कार्य योजना बनाउने काम गरेको छ । 

जानकी गाउँपालिकामा ३३ वटा सामुदायिक विद्यालयमा करिब ७ हजार ५ सय मात्र विद्यार्थी रहेकोमा कुनै विद्यालयमा शिक्षकको कमी रहेको र कुनैमा विद्यार्थी संख्या निकै न्यून रहेकोमा त्यसलाई मिलाउन विद्यालय समायोजन गरिएको छ । जसअन्तर्गत जानकी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७९ बनिसकेको छ । गाउँपालिकाले विद्यालयको स्थलगत अनुगमन तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षसँग विभिन्न चरणमा छलफल तथा अन्तरक्रिया, जानकी गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यविधि, २०७९ निर्माण, गाउँ शिक्षा समितिको बैठकबाट जानकी गाउँपालिका विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यविधि, २०७९ को प्रावधान बमोजिम जानकी गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यदल गठन, जानकी गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानको मस्यौदा निर्माण, जानकी गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानको मापदण्ड निर्धारण, जानकी गाउँपालिका सामुदायिक विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलानको मस्यौदा माथि विस्तृत अध्ययन तथा छलफल, जानकी गाउँपालिका विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान मस्यौदा शिक्षा समितिबाट स्वीकृत र गाउँपालिकामा पेस भइसकेको छ । विद्यालय समायोजन तथा शिक्षक दरबन्दी मिलान मस्यौदा गाउँ कार्यपालिकाबाट स्वीकृत पनि भइसकेको छ । 

“कुनै विद्यालयमा विद्यार्थी कम र शिक्षक धेरै हुने तथा कुनैमा शिक्षक कम र विद्यार्थी धेरै हुने समस्यालाई समाधान गर्न हामीले समायोजनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका हौँ,”अध्यक्ष चौधरीले भने,“यसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नका लागि नै राम्रो गर्छ भन्ने हो ।” 

त्यस्तै गाउँपालिकाको कार्यालयले कृषि पेसामा आकर्षित गराउनका लागि नयाँ नीति ल्याएको छ । कृषकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि गहुँ खेतीमा अनुदान दिन थालिएको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । १० कट्टामा गहुँ लगाउनेलाई प्रति किलो सात रुपियाँका दरले अनुदान दिइन थालिएको छ ।

गाउँपालिकाले यस पटक १३ जना किसानलाई अनुदान दिने भएको छ । १३ जना किसानकै जोड्दा २५३ कट्टामा गहुँ लगाइएको थियो । १३ जना किसानलाई एक लाख ४५ हजार ३९० रुपियाँ दिइने भएको छ । पालिकाले प्रतिकट्टा ६६ दशमलव ६ किलोग्राम भन्दा बढी गहुँ उत्पादन गर्नेलाई मात्र अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । 

जानकी गाउँपालिका गहुँको बिउँ उत्पादन गर्ने पकेट क्षेत्रसमेत भएकोले कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम र रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाबाट समेत किसानहरूले विभिन्न खालका अनुदान पाउने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । 

पढाइसँगै विद्यार्थी करेसाबारीमा व्यस्त

कृषिमा विद्यार्थीको आकर्षण बढाउनका लागि गाउँपालिकाले तीन वटा सामुदायिक विद्यालयमा ‘विद्यार्थी कृषि करेसाबारी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ । सो कार्यक्रम लागू भएपछि विद्यार्थीहरू करेसाबारीमा पनि व्यस्त हुन थालेका छन् । जानकी गाउँपालिका–२ स्थित जय पार्वती आधारभूत विद्यालयमा ‘विद्यालय करेसाबारी कार्यक्रम’अन्तर्गत उनीहरूले खेतीसमेत गरेका छन् ।

विद्यार्थीले पाँच कठ्ठा जमिनमा तरकारी खेती गरेका छन् । विद्यालयको हाताभित्र गरिएको तरकारी खेतीबाट विद्यार्थीमा कृषिप्रति उत्प्रेरणा दिँदै आधुनिक कृषि कर्म गर्ने अभिभावकलाई फाइदा पुग्ने लक्ष्य गाउँपालिकाले लिएको छ । तरकारी खेतीमा काम गर्ने किसान नभई विद्यालयमा अध्ययनरत आधारभूत तहका विद्यार्थी छन् ।

विद्यालय तहबाटै कृषितर्फ विद्यार्थीको उत्प्रेरणा जगाउन गाउँपालिकाले नमुनाका रूपमा केही विद्यालयमा ‘विद्यालय करेसाबारी कार्यक्रम’ लागू गरेको हो । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय करेसाबारी कार्यक्रमबाट आफूहरूले कृषि सम्बन्धी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक सिकाइ गर्न पाएको विद्यार्थी बताउँछन् । 

कृषि पेसालाई व्यावसायिक बनाउन तथा कृषिमा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि अभिप्रेरणा दिन गाउँपालिकाले पालिकाभित्रका तीन सामुदायिक विद्यालयमा ‘विद्यालय करेसाबारी कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको अध्यक्ष चौधरीले बताए ।

“विद्यार्थीलाई कृषिमा पनि आकर्षित गरेर त्यसबाट सिकेको ज्ञान घरमा अभिभावकलाई पनि जानकारी गराउन सकुन् भनेर हामीले यो नीति अघि सारेका हौँ,”उनले भने,“गाउँपालिकाले त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिकको व्यवस्था गर्दै सहजीकरण गरिरहेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले पनि यसमा साथ दिएपछि सहज भएको हो ।” हप्तामा एक दिन कृषिसम्बन्धी पढाइ गर्दै व्यवहारिक रूपमा करेसाबारीमै काम सिकाइन्छ। कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालयमा लौका, करेला, तोरिया, बोडी र भिन्डी खेती गरिएको छ । कृषिलाई नै व्यवस्थित बनाउनका लागि १ वडा १ कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गरिएको छ। 

गाउँपालिकाका अनुसार खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि वल्र्ड बैंकको सहयोगमा जानकी गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागसँग सम्झौता भएर काम अघि बढेको छ। नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि इन्फ्रारेड चुलोमा अनुदान र गोबर ग्याँस निर्माण तथा जडान कार्य अगाडी बढेको छ भने अपाङ्गताको वर्गीकरणको लागि पालिकामा नै डाक्टर आउने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यस्तै पालिका अन्तर्गत वडा नम्बर १, ४ र ७ को मुख्य चोकमा सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि सीसीटीभी जडानको काम गरिएको छ । 

अध्यक्ष चौधरीले चालु आर्थिक वर्षमा सूचिकृत १४३ जना बेरोजगारहरूलाई न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न गराइएको छ । त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको हकमा ६७९ बेरोजगार व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क संलकन तथा सूचिकृत गरिएको छ ।  विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहयोगमा पालिकाका १ हजार ४ सय २८ बाढी प्रभावित परिवारलाई १५ हजार ५ सय का दरले २ करोड २१ लाख ३४ हजार नगद वितरण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको जन्मदिनमा आफ्नो नाममा रूख रोप्ने कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको देखिन्छ ।

“हामी निर्वाचित भएर आएको पहिलो कार्यकालमा हामीले गाउँपालिकालाई फरक पहिचान भएको बनाउन केही काम गरेका छौँ । अझै आगामी वर्षमा थप प्रभावकारी कार्य योजना ल्याएर काम गर्न चाहिरहेका छौँ,”अध्यक्ष चौधरीले भने ।   

जानकी गाउँपालिका साबिकको दुर्गौली, जानकी नगर, मुनुवा र पथरैया गरी ४ वटा गाउँ विकास समिति मिलेर बनेको हो । ९ वटा वडा रहेको यो गाउँपालिका पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवस्थित लम्की चोकबाट दक्षिणतर्फ करिब १० किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ । १०७ दशमलव २७ वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल रहेको गाउँपालिकाको पूर्वमा बर्दिया जिल्ला, पश्चिममा जोशीपुर गाउँपालिका, उत्तरमा लम्की चुहा नगरपालिका र दक्षिणमा टीकापुर नगरपालिका रहेका छन् ।

कैलाली जिल्लामा नयाँ गठन भएका गाउँपालिकाहरूमा विकासको राम्रो सम्भावना बोकेको गाउँपालिकाको रूपमा जानकी गाउँपालिका रहेको छ । करिब ५० हजार जनसङ्ख्या रहेको यो गाउँपालिकामा विभिन्न जातजाति तथा धर्म मान्ने व्यक्तिहरूको बसोबास रहेको छ । सबैभन्दा बढी थारु जाति बसोबास यस गाउँपालिकामा रहेको छ । 

अधिकांश घरमा विद्युतीकरण भए पनि केही सीमान्तकृत वर्गमा रहेका नागरिक भने विद्युतीय उपभोक्ताको पहुँचमा पुग्न सकेका छैनन् । विगतमा लामो समयसम्म स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधिको अभाव, योजनाबद्ध विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाई तथा आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापन कठिनाई भएकै कारण गाउँपालिका क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । तर, २०७४ पछि स्थानीय तहको सरकारको अवधारणा लागू भइसकेपछि विकासलेपनि गति लिने क्रम तीव्र छ । 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस