२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आईपीओ भर्दा न्यूनतम २५० कित्ता

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल धितो पत्र बोर्डले प्रस्तावित साना तथा मझौला सङ्गठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबार सम्बन्धी नियमावलीमा निवेदकले निष्कासन गरिने सेयर मध्ये न्यूनतम २ सय ५० कित्ता खरिदको लागि दरखास्त दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, यसरी आवेदन माग गर्दा सेयरको अङ्कित मूल्यको ५० प्रतिशत भन्दा बढी रकम आवेदन साथ माग गर्न नपाई व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

‘सङ्गठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनमा सेयर खरिदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार प्रति सेयरको अङ्कित मूल्यको ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दरखास्तसाथ माग गर्न हुँदैन’ प्रस्तावित नियमावलीमा भनिएको छ । तर विशेष ऐन अनुसार शत प्रतिशत रकम माग गर्नु पर्ने व्यवस्था भएमा वा सञ्चालनमा रहेका सङ्गठित संस्थाले आफ्नो अघिल्लो तीन वर्षको वासलात प्रकाशन गरी पूँजी सङ्कलन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रकम दरखास्तसाथ माग गर्न सक्ने बोर्डले जनाएको छ ।

यस्ता कम्पनीले प्रिमियम मूल्यमा पनि आईपीओ जारी गर्न सक्नेछन् । जसको लागि सङ्गठित संस्था लगातार पछिल्लो तीन वर्षसम्म खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको, संस्थाको प्रति सेयर चुक्ता पूँजी भन्दा प्रति सेयर नेटवर्थ बढी भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै संस्थाको साधारण सभाले प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको, कम्तीमा औसत वा सो भन्दा माथिल्लो क्रेडिट रेटिङको ग्रेड प्राप्त गरेको, पछिल्लो लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण अनुसारको प्रति सेयर नेटवर्थको दुई गुणासम्म निष्कासित मूल्य तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने सङ्गठित संस्थाले भने अन्डरराइटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेर स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बोर्डको भनाई छ । यस्तै सङ्गठित संस्थाको सञ्चालकबाट हटेको १ वर्षसम्म सेयर बेच्न नपाइने प्रस्तावित मस्यौदा संशोधन गर्दै स्वघोषणा गरेर बच्च सक्ने गरी नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको बोर्डले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस