काठमाडौँ । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक नियुक्तिलाई कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै सञ्चालक सदस्यहरूको योग्यता तोक्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राधिकरणमा सञ्चालक हुन अब अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, वित्त वा व्यवस्थापन विषयमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र वित्त व्यवस्थापन वा परियोजना लगानीको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएको वा विगत पाँच वर्षदेखि कम्तीमा १२ जना नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गरी नेपाल सरहदभित्र उद्योग सञ्चालन गरिरहेको व्यक्तिहरूमध्येबाट एकजना मनोनीत गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल उद्योग वाणिज्य तथा वित्तीय क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिमध्येबाट एक जना सदस्य नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र उपभोक्ताको हक हितसँग सम्बन्धित निकाय वा संस्थामा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको विद्युत् उपभोक्ताहरूमध्येबाट अर्का एक जना सञ्चालक मनोनीत हुने गरी ऐन संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । हाल विद्युत् उपभोक्तामध्यबाट एक जना नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

इन्जिनियरिङ विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी जलविद्युत वा पूर्वाधारको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट दुई जनालाई सञ्चालकमा मनोनीत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अहिले विद्युत् क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको २ जनालाई सदस्य बनाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐन संशोधनपछि हाल प्राधिकरणका रहेका सदस्यहरू मनोनीत हुँदाका बखत तोकिएको कार्यविधिसम्म बहाल रहने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।