काठमाडौँ । वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा गरिएको सिफारिस संविधान विपरीत रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा बहसनोट झिकाउने आदेश भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पराजित भएका गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्तका लागि सिफारिस गर्नु संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले ०७७ असोज १२ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै रिटका पक्षहरूबाट बहसनोट मगाउने आदेश गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
