काठमाडौँ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरवारमा आज बसेको सत्ता र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच यस्तो सहमति भएको हो । 

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्न चाहेका छन् भने नेकपा एमालेले संसदीय समितिमा छलफलपछि मात्र पारित गर्ने अडान राखेको छ । 

सोमबार शीर्ष नेताहरुबीचको छलफलमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति जुटेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिरीले जानकारी दिए ।

पछिल्लो गतिरोध अन्त्य गर्दै भएको सहमतिअनुसार एमालेले तीनवटा संवैधानिक समितिको नेतृत्व पाउने भएको छ ।